मकैको खोस्टाबाट सामग्री
मंगलबार, जेठ १, २०८१
बाह्र वर्षदेखि विवादमा थियो दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटिडिएफ असुलीको विषय
सोमबार, वैशाख ३१, २०८१
वर्ल्डलिङ्कको विपक्षमा सर्वोच्चको फैसला आएसँगै सरकारलाई अरु सेवा प्रदायकबाट पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापतको रकम उठाउन नजिर स्थापित भएको छ । जसबाट करिब रु चार अर्ब बराबर बक्यौता रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले गर्यो वर्ल्डलिङ्कको रिट खारेज, राज्य कोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित
आइतबार, वैशाख ३०, २०८१
प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब रु दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप रु २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।
खुम्चियो मुलुकको निर्यात व्यापार
आइतबार, वैशाख ३०, २०८१
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव आठ प्रतिशतले कमी आई १० खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १७ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात नौ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको...
साताको लोकप्रीय