दुई अंकले बढ्यो नेप्से, कमाउने भन्दा गुमाउने समुह धेरै
बुधबार, असार ५, २०८१
घरजग्गाको कारोबार केही मात्रामा वृद्धि हुन थालेको हो ? यस्ता छन् बढ्नुका सम्भावित कारण
मंगलबार, असार ४, २०८१
पछिल्लो समयमा घरजग्गाको कारोबार बढ्नुमा मुख्यत: तीन कारणहरू देखिएको अर्यालले बताए। उनका मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले घरजग्गासम्बन्धी कर्जाको नियमलाई केही खुकुलो बनाएको थियो। त्यसको प्रभाव जेठ महिनामा देखिएको विश्लेषण कतिपयको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षामार्फत् राष्ट्र ब्याङ्कले जग्गा खरिदका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढाइदिएको थियो।
आइडा-२१ बैठक : औद्योगिक क्रान्तिमा पछाडि परेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
मंगलबार, असार ४, २०८१
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौँ र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
-1718620567.jpg)
सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि ट्याङ्कर चालक सङ्घको हडताल फिर्ता
सोमबार, असार ३, २०८१
नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घको सातबुँदे मागलगायत यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्ने गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निगमका नायब कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक सङ्घका प्रतिनिधित्व...
उपत्यकाका पेट्रोलपम्पहरुमा सवारी साधनको चर्को लाइन, छलफलका लागि मन्त्रालय बोलाइयो
सोमबार, असार ३, २०८१
सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत माग सङ्घले राखेको छ ।
एघार महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च
आइतबार, असार २, २०८१
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ...
साताको लोकप्रीय
