काठमाडौं, जेठ  २४ ।  ६ वर्षे अवधिमा २५,००,०००  सवारी साधन मध्ये जम्मा १७,००० सवारी साधनमा इम्बोस्ड नं. जडान गरेको कम्पनीसँग पुनः सम्झौता गरेर पूर्वाधार बिना नै नागरिकलाई इम्बोस्ड नं. अनिवार्य गर्दै सरकारी कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । उक्त कम्पनीले बंगलादेशमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विश्व बैंकले कालोसूचिमा राखेको समेत पाइएको छ ।  ४ अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार लागतमा जडान गर्ने सम्झौता गरेको डेकाटुर टाइगर आएटी कम्पनीसँग ५ वर्षे सम्झौता सकिएर पुनः नविकरण गरिएको हो । 

१) विभागले इम्बोस्ड नं. प्लेटको नियमन तथा निरिक्षण गर्ने आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरिकन नयाँ सवारीसाधन दर्तामा इम्बोस्ड नं. प्लेट अनिवार्य र श्रावण १ गतेबाट कारवाहि गर्ने सूचना जारी गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । 
२) सवारी साधन नामसारी गर्नेले भने आगामी फागुन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नं. प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
३) सवारी साधन दर्ता प्रमाण पत्र नविरकरण गर्नेले भने आगामी जेठ १ गते इम्बोस्ड नं. प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ । 
४) विभागले इम्बोस्ड नं. प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि र उपकरण सञ्चालनको पूर्वतयारीको लागि आवश्यक पर्ने डाटासेन्टर, कन्ट्रोलरुम, स्याटेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावर लगायतका पूर्वाधार नै तयार पारेको छैन ।  
५) विभागले सवारी साधन निरीक्षण र अनुगमनको लागि काठमाडौं उपत्यकामा थानकोट, फर्पिङ, जगाति, जोरपाटि र नागार्जुन तथा उपत्यका बाहिर मुख्य ४ गरी १० स्थानमा आरएफआइडि स्टेसन बनाउने योजना घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म इम्बोस्ड नं. प्लेट जडान गर्न बाहेक अन्य निरीक्षण तथा अनुगमनका पूर्वाधार निर्माण नै भएका छैनन् । 
६) विभागले २ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड नं. प्लेट जडान गर्दा २५००, तीनपाङ्ग्रेमा २९००, साना चार पाङ्ग्रेमा ३२०० र ठूला सवारी साधनमा ३६०० शुल्क तोकेको छ । 
७) इम्बोस्ड नं. प्लेटको भाषामा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल मंसिर २७ गतेमा अंग्रेजी भाषा राख्न सकिने अनुमति दिएको थियो । 
८) इम्बोस्ड नं. प्लेट जडान गर्न अनुमति पाएको कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपनि थप साढे दुई वर्ष समेत थपिएको छ । 
९) वंगलादेशी कम्पनी टाइगर आइटी र अमेरिकन कम्पनी डेकाटुर मिलेर डेकाटुर टाइगर आइटी मार्फत नेपालमा इम्बोस्ड नं. जडान गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । 
१०) डेकाटुर कम्पनी यसअघि पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएर विश्व बैंकको कालोसूचिमा रहेको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले विश्व बैंकले लगानी गरेको बंगलादेशको एक परियोजनामा मिलीभगत भ्रष्टाचार तथा विघ्नकार्य व्याज गरेको ठहर गर्दै विश्व बैंकले सन् २०१९ अप्रिल २४ मा नौ वर्ष ६ महिनाको लागि कालोसूचिमा राखेको थियो । यस कम्पनीका सिइओ जिआउर रेहेमानलाई ६ वर्ष ६ महिनाको लागि कालोसूचिमा राखेको थियो । कालोसूचिमा परेको कम्पनी र व्यक्तिसम्वद्ध कम्पनी बैंकका कुनैपनि अन्य परियोजनामा सहभागी हुन पाउँदैन, तर नेपालमा भने विश्व बैंकले भ्रष्टाचार ठहर गरेको कम्पनीसँग सम्झौता पुनः नविरकरण गरेको छ । 
११) बंगलादेशमा सरकारी कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा अनियमितता गरेको कम्पनीले नेपालको यातायात व्यवस्थामा समेत मिलोमतोमा म्याद थप गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।