काठमाडौं, जेठ ९ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउन सक्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भए सँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशाट आउन सक्ने देखिएको हो ।

संविधानको धारा ११९ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट अर्थात् राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र संघीय ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै धारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट अर्थात् राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गनुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन र अल्पमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तथा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थाका काराण बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न सकिने वातावरण समेत निर्माण भएको पाइदैन । अर्कोतर्फ समयसीमा पनि निकै कम अर्थात् अबको पाँच दिन भित्र सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने वाध्यकारी दायित्व रहेको छ ।
त्यसैले गर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बजेट ल्याउनको लागि सरकारले अध्यादेशको प्रयोग गर्न सक्छ । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक नचलेको समयमा, राष्ट्रपति सहमति भएमा तथा जारी हुने अध्यादेश संविधान अनुकुल भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने हुदाँ अहिलको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिने आधारहरु तय भएको छ भन्न सकिने अवस्था रहेको छ ।  यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताउनु हुन्छ ।  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले विश्वासको मत नलिएकोले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाउने बताउनु भएको थियो ।

बजेटलाई लिएर काठखबर सँग मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरेको कुराकानी संक्षिप्तमा 

मन्त्रालय प्राविधिक रुपमा काम गरिरहेको छ जेठ १५ ले लक्षित गरी बजेटको सम्पूर्ण काम भइरहेको तथा करिब अन्तिम चरणमा रहेको छौं । संसद नभएको अवस्था रहेका भन्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा प्राथमिकताका साथ अघि बढेको छ, तर निर्णयकर्ता मन्त्रालय होइन ।
बजेटको आर्थिक तथा प्राविधिक पाटो एउटा भयो बाहिर अर्थात् सार्वजनिक गर्ने भनेको कानुनी संवैधानिक पाटो भयो त्यसमा पनि केहि दिन बाँकी रहेको हुदाँ न केहि अन्य निकास आँउला कि । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ राजनीतिक दलहरु अदालत गएका छन् त्यसैले गर्दा संसद बैठक बस्छ भन्ने सम्भावना छ भन्ने आधार छैन । 

सर्वोच्च अदालत समक्ष संसद पुनः स्थापनाको लागि रिट परको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापना गर्छ गर्दैन वा सर्वोच्चको निर्णय बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगावै आउछ, आउदैन त्यो अन्यौलको विषय रहेको छ । बजेट भनेको वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को हो । यस्तै बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त र कार्यक्रममा भने फेरबदल भएको छैन ।