काठमाडौं, जेठ १० । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले कोभिड १९ संक्रमण तीव्र बढ्दै गएको भन्दै कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ पालना गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले अध्यादेशलाई पालना नगरेको खण्डमा वा उक्त बमोजिमको कुनै काम गर्न वाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यो अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, पालना नगरेमा छ महिना सम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।
यस्तै व्यक्तिलाई मात्र नभई संस्थालाई समेत जरिवानाको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश पालना गर्नुपर्ने, कुनै व्यक्तिले उक्त आदेश उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लघंन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे एक सय रुपैयाँ, मानिसको आवतजावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सो को उल्लंघन गरेमा पटकै पिच्छे दुई सय रुपैयाँ, सवारी साधनको आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति विना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पाँग्रे सवारी साधन भए दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधन भए पाँच हजार रुपैयाँ तत्कालै सुरक्षाकर्मीले जरिवाना गर्ने भएको छ । यस प्रकारको सवारी साधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समय सम्म नियन्त्रणमा लिनेछन् । यस अध्यादेश विपरितका काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने बताइएको छ ।
अध्यादेशमा युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन, आशिंक बन्द, नियन्त्रण गर्न वा आदेश दिन सक्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि टोल परिचाल गर्ने, आवश्यकता पर्दा प्रहरी र सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न सक्ने लगायतका कुराहरु समावेश छन् ।
