काठमाडौं, साउन ६। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयरधितो कर्जामा यसअघि गरिएको कडाइलाई यथावत नैं राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आज शुक्रबार आर्थिक बर्ष २०७९–०८० लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे शेयरधितो कर्जामा यसअघि गरिएको कडाईलाई यथावत नै राखिएको जानकारी दिएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले शेयरधितो अर्थात मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी कर्जा व्यवस्थामा आंशिकरुपमा संसोधन गरिए पनि एकल ग्राहक कर्जा सिमा भने १२ करोड रुपैयाँ नै तोकेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने र शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने यथावत राखेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायिहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिकर्षण कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वस्थ बजार मूल्य बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
