काठमाडौँ, साउन ७। घरजग्गाको कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ । तर, चौतर्फी दबाबका आधारमा शेयर धितो कर्जाको प्रावधानमा भने केही खुकुलो नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिमा न्यूनतम रु. ४ करोड र अधिकतम रु. १२ करोड सम्म कर्जा लिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसलाई धेरैले ४ र १२ को नीतिका रुपमा चित्रण गर्दै आएका थिए । 

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा केही खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । अब १ व्यक्तिले एउटा बैंकबाट रु. १२ करोड बराबरको ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। अघिल्लो व्यवस्थाले शेयर बजार ओरालो लागेको र लगानीकर्ताले ठूलो मात्रामा लगानी र नाफा गुमाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

एकातिर घरजग्गा धितोमा प्राप्त हुने कर्जाको सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जामा भने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ । तर केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत प्राप्त हुने मार्जिन कर्जा व्यवस्थित हुँदै गएपछि यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ । 

मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले काठमाडौँ उपत्यका भित्र घरजग्गाको धितो राखेर कूल मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत बराबर मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भने त्यस्तो कर्जा ४० प्रतिशत बराबर पाइनेछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर र जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यू बीचको अनुपात घटाएको छ । यस अघि काठमाडौँ उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत बराबरको कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । यसबाट अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंकको दोहोरो जस्तो देखिने भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने बजारमा ब्याजदर वृद्धि हुने तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् । 

यस्तै, अन्तर बैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत विन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्त सम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

पुनरकर्जामा गयो खर्ब बढी :

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कूल रु. १ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड बराबर पुनरकर्जामा लगानी भएको छ । यस्तै, रु. १ खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भएको जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा प्रदान गर्दा कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो । 

सो आवमा कूल  २४ हजार ३०५ ऋणीले त्यस्तो कर्जा पाएका थिए । सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत गत जेठसम्म १ लाख ४७ हजार १४७ ऋणीलाई रु. २ खर्ब १५ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । 

यस मध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा ६० हजार ६१८ ऋणीलाई रु. १ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८३ हजार ६६९ महिला उद्यमीलाई रु. ७२ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानी भएको छ । सहुलियत पूर्ण कर्जाका अन्य ८ शीर्षकअन्तर्गत कूल २ हजार ८६० ऋणीलाई रु. ३ अर्ब ६९ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।