काठमाडौं, साउन ८ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक गतिविधी घटाउने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरित कर्जा बिस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्रनै संकुचनमा पर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात तीन बाट चार मा पुयाईनु, वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न खोजिएको छ अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप संकुचित पार्नेछ, ।’
नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भनेपनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मुल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाई छ । कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
बेस रेट प्रिमियम यसअघिको व्यवस्था अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशत विपरित स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा दुई र अन्यमा चार प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिबारे चेम्बरको धारणा बुँदागतरुपमा-
- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको छ ।
- कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने र राजस्व समेत प्रभावित हुने एवं नयाँ उधोग व्यवसायको विस्तारमा कमी आउने देखिन्छ ।
- अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर ३ बाट ४ मा पुर्याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको पनि सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य गत वर्षको १८ प्रतिशतमा ६ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
- बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज १ दशमलव ५ विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याईएको छ । यसले आगामी दिनमा समस्त कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्नेछ ।
- बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिईने सुरक्षण अनुपातमा काठमाण्डौँ उपत्यका भित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने नै छ भने अन्य आर्थिक गतिविधीमा पनि यसले संकुचन ल्याउनेछ ।
- केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मूल्यवृद्धि झन बढ्ने देखिएको छ ।
- सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को नीतिगत व्यवस्थामा ४ को विधमान सीमा हटाईदा सेयर बजारमा ठोस तात्विक प्रभाव नपर्ने देखिएपनि २५ लाख सम्मका साना लगानीकर्ताको ऋणका हकमा कर्जाको जोखिममा शत प्रतिशत कायम गर्ने र सो माथि १ सय ५० प्रतिशत नै कायम रहनाले साना लगानीकर्तालाई यसले उत्साही बनाएको छ ।
- कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ ।
- वेस रेट प्रिमियममा गर्तवर्ष ० दशमलव २५ प्रतिशत देखि १ दशमलव ५ प्रतिशत रहकोमा हाल स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको उद्योगको हकमा २ प्रतिशत र अन्यमा न्यूनतम ४ प्रतिशतको सिमाले व्यवसायीक गतिविधि प्रभावित हुने यसले मूल्यवृद्धि झन बढ्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधीनै संकुचित हुने देखिएको छ ।
