काठमाडौं, जेठ ११ । सरकारले सहुलियत दरमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने व्यवस्था गरेको भएपनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिलेसम्म अर्थात बजेटमा घोषणा गरेको दुई वर्षमा जम्मा ८६ जना मात्रै यसबाट लाभान्वीत भएका छन् । सरकारले देशमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरु बढुन भनेर यस खालको व्यवस्था गरेको थियो । तर, बैंकहरुको असहयोगका कारण यो योजना खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्मा जम्मा ८६ जनाले १ करोड ९ लाख रुपँैया लगेका छन् । सुरुवातको वर्षमा ६० जनाले लगेकामा २ वर्षमा जम्मा २६ जनामात्रै बढेका छन् । आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकहरुको औसत आधार दर ६ दशमलव नौ एक भएकाले यस्तो कर्जा ९ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने देखिन्छ । यसमा छ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने भएकाले ४ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ ।
यो साथै यस्तो योजनाको जोखिम हटाउन सरकारले नै आयोजनाको बीमा समेत गरिदिन्छ । बिमामा ऋणीले ७५ प्रतिशत रकम तिरेपुग्छ अन्य रकम सरकारले तिरिदन्छ । यस्तै प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यसाय गर्ने कर्जा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रतिब्यक्ति सात लाख सम्म पाइने यस्तो कर्जा अहिलेसम्म जम्मा १ सय ३९ जनाले मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।
उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाहरु कामको खोजिमा बिदेश जान नपरोस् बरु उनिहरुले स्वदेशमै उद्यम गरुन् भनेर सरकारले दुई वर्ष अघि प्रमाणपत्र राखेकै भरमा ऋण पाइने व्यवस्था गर्याे । तर के कस्तो व्यवसाय गर्ने भनेर उचित योजना विद्यार्थीले प्रवाह गर्न नसक्दा यो कर्जा खासै प्रभावकारी भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्षको चैतमसान्तसम्म यस्तो कर्जा जम्मा ६ करोड ५ लाख मात्रै गएका छन् । जम्मा १ सय ३९ जना यस्तो कर्जाबाट लाभान्वीत भएका छन् । नक्कली आयोजना पेश गरेर ऋण लिन खाज्नेहरुको पनि बर्चस्व छ । जसले पनि सहुलियत पुर्णकर्जा बितरणमा समस्या पारेका बैंकर्स बताउँछन् ।
यस्तो कर्जा लिनका लागि स्नातक तह उत्तिण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाका साथ सिप विकास तथा तालिम केन्द्रबाट सात दिनको तालिम लिएको पनि हुनु आवश्यक छ र यस्तो कर्जा ५ वर्ष सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
