काठमाडौं, जेठ ११ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै अध्यादेशबाट ल्याइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा अर्थात भत्तामा केन्द्रित छ । कोभिड-१९ का कारण बजेटको प्राथमिकतामा चिकित्सकहरुका लागि सेवा सुविधा अर्थात् भत्ता प्रदान गर्नु सरकारलाई वाध्यता रहेको छ भने नेकपा एमालले आफनो कार्यक्रम मार्फत वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यको हकमा भत्ता वृद्धि स्वभाविक देखिए पनि सम्पूर्ण कर्मचारीको भने कठिन रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसै साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नै वृद्ध भत्ता बढ्ने बताउनु भए सँगै सो को तयारीमा अर्थ मन्त्रालय समेत जुटेको पाईन्छ । सरकारले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा चुनावी घोषणापत्रका लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्दा वृद्ध भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको हो । हाल वृद्ध भत्ता मासिक तीन हजार रुपैयाँ रहेको छ, जसअनुरुप वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । भत्ता वृद्धि भएसँगै मुलुकलाई थप आर्थिक भार थपिने निश्चित छ ।

त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा पनि २०७४ सालको चुनावी साझा घोषणापत्र अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । यसले गर्दा अर्थलाई बजेट फाइनलमा सकस परेको छ । सरकारले यही वर्षको कात्र्तिक र मंसिरमा गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले कानुनी बाटो लिने बताए पनि सरकारले निर्वाचनको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई जुन रुपमा व्याख्या गरे पनि अहिले बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय छ । त्यही भएर आगामी आवको बजेटमा खर्चको चाप अधिक छ । तर, आम्दानीको स्रोत भने ज्यादै न्यून छ ।

कोभिडका कारण आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुननसक्दा पछिल्लो दुई वर्ष सरकारको आम्दानी घट्दो पाउन सक्छौं जसले गर्दा बजेटको स्रोत निर्माणमा असर परेको छ । वैदेशिक ऋण र सहयोग पनि आगामी आवमा समेत प्रभावित हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ । कोभिडकै कारण वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा कमी आउने निश्चित प्राय छ ।

यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि २०७४ सालको साझा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएभन्दा पनि बढी स्वास्थ्य सुविधा जनतामा दिनुपर्ने भनेर अर्थमा योजनाहरु पठाएको छ । खासगरी प्रत्येकगाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा तहसम्म सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउनुपर्ने योजना समावेश गरेको छ । स्वास्थ्य मात्र नभई गृह, रक्षा, भौतिक तथा योजना, शिक्षा, कृषि लगायतले पनि अघिल्ला वर्षहरु जस्तै गरी बजेट माग गर्दा अर्थलाई चाप परेको छ । अर्थका अनुसार सबैजसो मन्त्रालयले योजना बनाएर पठाई सकेको छन् भने त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारी हाल भइरहेको छ ।