काठमाडौं, साउन १८ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई एक दर्जन छुट दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा छुट सम्वन्धी उक्त घोषणा गरेको हो ।

परिपत्र अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त एक दर्जन छुट एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म प्रदान गरिने भएको छ । सो अनुसार वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।

यसैगरी २०७९ पुस मसान्त भित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन । वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म थप गरिने आज बुधबार जारी भएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

मार्जिन लेण्डिङ अर्थात शेयरधितोमा एकल कर्जा सिमा कार्यान्वयन
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेण्डिङ अर्थात शेयरधितोमा एकल ग्राहक कर्जा सिमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको व्यवस्था अनुसारको परिपत्र जारी गर्दे मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिकोे कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड रुपैयाँ कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

मिति २०७८।०५।०८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि भने मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा मार्जिन प्रकृतिको शे यर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम् गरिएको थियो । यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व (मिति २०७८।०५।०८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम
बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले कुल निक्षेपको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने भएको छ । बुधबार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि परिपत्र जारी गर्दे राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।  

यो निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुले यही भदौ १२ गतेदेखि कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातवापत यस बैंकमा राख्नु पर्नेछ । यस व्यवस्थाबमोजिम कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिकरुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था २०७९ पुस मसान्तदेखि इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ ।

परिपत्र अनुसार निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिनेछ । संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ ।

बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ ।  तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कर्जाको व्याजदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंक दर) आठ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि बुधबार परिपत्र जारी गर्दे यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो ।

परिपत्र अनुसार ब्याजदर करिडोरकोे माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई सात प्रतिशत कायम गरिएको छ । परिपत्र अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने सिमा तोकेको छ । घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मुल्य बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसैगरी घर/जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वच्छ बजार मुल्य बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले दुई करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यवसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । २० लाख सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक करोड सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यावसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पने व्यवस्था रहेको थियो । २० लाख सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने र प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।