काठमाडौं, जेठ १२ । व्यवसायीक संघहरुले नीजि क्षेत्रलाई करको भार नर्पाने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सयुुक्तरुपमा बिज्ञप्ती जारी गर्दे यस्तो आग्रह गरेका हुुन् ।
बिज्ञप्ती मार्फत ति संघहरुले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीयतहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश परिषद् र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीयतहहरूले ठेक्कामार्फत नभई आफैँले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ । हरेक स्थानीयतहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गउराने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । यसरी सम्बन्धित स्थानीयतहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुन अनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
स्थानीयतहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको अवस्था छ । स्थानीयतहहरूका तजबिजी अधिकारकाकारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको छ ।
संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीयतह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्दछ । उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुन बमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई उद्योगीहरुले आग्रह गरेका छन् ।