काठमाडौं, भदौ ९।  काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएपछि शिक्षकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शिक्षकहरूको सङ्गठनले आफूहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिनबाट वञ्चित गर्नुलाई "नैसर्गिक अधिकारको हनन"को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले शिक्षकहरूले पनि राजनीतिक विचारधारा राख्न पाउनु पर्ने बताए।बालेनले विभिन्न कानुनी प्रावधानहरूको हवाला दिँदै महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि कोही पनि शिक्षक, कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुन नहुने बताएका हुन्।

उक्त विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेनले भनेका छन् , "काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल वा भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई अपिल गरिन्छ। साथै राजनीतिक दल वा सम्बन्धित संस्थाको सदस्यको रूपमा राजनीतिक आबद्धता कायम राखेको भएमा त्यसलाई तत्काल त्याग गरी कानुनको परिपालना गर्न अपिल गरिन्छ।"

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ मा महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ।

के भन्छन् शिक्षक प्रतिनिधि ?

बालेनले विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

कुनै पनि शिक्षकले विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन वा पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नु उपयुक्त नभए पनि त्यस बाहेकको अवस्थामा शिक्षकहरू स्वतन्त्र रहेको उनको तर्क छ,भने,"शिक्षकले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार राजनीतिक सिद्धान्तमा पछ्याउनु, मत हाल्न, कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाउनु पर्छ। घरायसी काम जस्तै आफ्नो पेसामा असर नपुग्ने गरी संलग्न हुन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।" आफूहरूले राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको लागि आवाज उठाइरहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

"शिक्षकका रूपमा हामीले व्याकरण र सूत्रहरू नै पढाउँछौँ। पढाउने समयबाहेक हाम्रो पनि जीवन हुन्छ। राजनीतिक रूपमा सचेत र स्वतन्त्र रहनु हाम्रो अधिकार हो।"

भण्डारीले कक्षाकोठा भित्र राजनीतिको गन्ध आउने कार्यको आफूहरू विरोधी भएको कुरामा समेत जोड दिए।

शिक्षा नीतिमा कस्तो व्यवस्था छ ?

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीले तोकिएको दैनिक कार्य समयावधि भर शिक्षासँग सम्बन्धित बाहेक अन्य कुनै पनि पेसामा आबद्ध हुने वा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि वा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने कार्यमा रोक लगाएको छ।

नीतिलाई आधार मानेर राजनीतिक दलको पदाधिकारी नभए पनि सदस्यतामा कुनै रोक नभएको अध्यक्ष भण्डारीको दाबी छ।

माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका शङ्कर अधिकारीले राजनीति समाज, क्षेत्र र विचारसँग जोडिने विषय भएकाले यसबाट शिक्षकलाई वर्जित गर्न नमिल्ने मत व्यक्त गरेका छन्।

उनी भन्छन्, "शिक्षकहरू शिक्षण पेसा र विकासमै जोड दिनु पर्ने कुरा सही हो। तर संविधानले कसैलाई पनि राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्न नपाउने भन्दैन।"

साभार:बीबीसी