काठमाडौं, जेठ १४ । अर्थमन्त्री बिष्णुु पौडेलले चालुु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आज शुुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी तथा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीको उपस्थिति रहेको थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको भएतापनि चालु आर्थिक २०७७/०७८ वर्षका प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु संतोषजनक रहेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोभिड-१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक दुुई दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिबिधिमा सुधार आएकोले स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षा सहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ ।

साथै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा उच्च रहने अनुमान छ । यद्यपी चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीब्र गतिले फैलिरहेको कोभिड-१९ को दोश्रो लहरको कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः दुुई दशमलव छ प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र चार दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५ दशमलव आठ प्रतिशत, १३ दशमलव एक प्रतिशत र ६१ दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल लगानी ३० दशमलव चार प्रतिशतले संकुचन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १८ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ । यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग बचतको अनुपात, छ, छ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) मा पाँच दशमलव आठ दशमलव प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ११९१ पुगेको अनुमान भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी (प्रचलित मूल्यमा) चार दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १४८६ पुगेको अनुमान छ ।

अन्य आर्थिक परिसूचक जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यस्तर वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको  छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो, सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब छ करोड रुपैयाँ रहेको छ । एकीकृत खर्च मध्ये चालु खर्च ५६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४ दशमलव एक प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था नौ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा सरकारबाट वित्तिय व्यवस्थापनका लागि चालिएका कदमहरुबाट वित्तिय अनुशासनको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५ दशमलव पाँच प्रतिशतले सुधार भई २९ अर्ब १६ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठ दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ भई चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चार दशमलव छ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब एक अर्ब ९७ करोड पुगेको, सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण र आन्तरिक ऋण परिचालन तथा उपयोग क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सात अर्ब ४८ करोड अनुदान र ८५ अर्ब दुुई करोड ऋण गरी जम्मा ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा ऋण तर्फ ५० अर्ब ३८ करोड र अनुदानतर्फ नौ अर्ब ७१ करोड गरी जम्मा ६० अर्ब नौ करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा वित्तीय प्रगाढता निरन्तर बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । २०७७ फागुनसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकको शाखा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ खर्ब ६० अर्ब ४७ करोड पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह १७ दशमलव पाँँच प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ खर्ब ४६ अर्ब ३१ करोड रुपैंयाँ पुगेको छ ।

कोभिड-१९ का कारण सिर्जित प्रतिकूलता तथा नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्र तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन भइरहेको छ । कोभिड-१९ बाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यसै वर्ष शुरु गरिएको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा २०७७ फागुन मसान्तसम्म २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

त्यसैगरी कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरुप कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना र पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋणीहरूलाई चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड-१९ को प्रतिकूल परिस्थितिकै अवधिमा पूँजीबजार तथा बीमा बजारको दायरा अभिवृद्धि हुनाका साथै उत्साहप्रद प्रगति हासिल भएका छन् ।

२०७६ फागुन मसान्तमा १,३७७.२ बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक २०७७ फागुन मसान्तमा २,४५८.५ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को फागुनसम्म बीमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब दुुई अर्ब ७० करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक खर्ब दुई अर्ब ४० करोड बीमा शुल्क संकलन भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत अवधिमा बाह्य क्षेत्रतर्फ समेत सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु पैठारी दुुई दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु निकासी सात दशमलव आठ प्रतिशतले बृद्धि भई  ८० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सोही अवधिमा वस्तु निर्यात ७४अर्ब ९१ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुर्नसंरचना