काठमाडौं, जेठ १५ । संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चिनले पति पत्नी विच सम्बन्ध विच्छेदलाई कम गर्न सन २०२१ को सुरुवातमै कुलिङ अफ पिरिएड (cooling off period) नामक नयाँ कानुन लागु गरेको थियो । कुलिङ अफ पिरियड भनेको विवादित दम्पत्तिलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न नदिई सम्बन्ध सुर्धान प्रेरीत प्रदान गरिएको समय हो । गत जनवरीबाट प्रचलनमा आएको यो चिनिया कानुनका कारण सत्तरी प्रतिसत दम्पतिको सम्बन्ध विच्छेद रोकिइ सम्बन्ध फेरी सुचारु भएको छ ।

बिग्रदै गएको पारीवारिक सम्बन्ध कारण चिनको कम्युनिस्ट पार्टिको सरकारले अनिवार्य रुपमा कुलीङ पिरिएड लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । कडा कानुन तथा कानुनको पूर्ण पालना हुने चिनमा यो नयाँ कानुन प्रभावकारी देखिएको छ । चिनको नागरिक मामिला मन्त्रालय (Minstery of Civil Affairs­­­­­­­) का अनुसार २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमा २,९६,००० सम्बन्ध विच्छेदका निवेदन आएका छन् जबकी गत बर्ष यो समयमा १.६ मिलियन निवेदन आएका थिए । यसले चिनमा कानुनको पालना मात्र नभएर पारिवारीक विग्रह रोकिइ समाजमा सकारात्मक सन्देस प्रबाह भएको दावी चिनको नागरीक मामीला मन्त्रालयले गरेको छ ।

सि एन एन को अन्तर्रास्ट्रिय समाचार विभागका अनुसार कुलीङ अफ पिरियड भनेको सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएका दम्पत्तिलाई तुरुन्त सम्बन्ध विच्छद नगराई तीस दिनसम्म सहमति बनाउन दिएको समय हो । असहमत जोडीलाई आफ्नो सम्बन्धको बारेमा पुनः विचार गरी पाको निर्णय गर्न यो समयले अवसर प्रदान गर्दछ । यो समयमा सहमति बनेमा निवेदकले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिन सक्छ ।

यो कानुनका समर्थकले यो कानुनले  पारिवारीक स्थिरता तथा सामाजिक ब्यवस्थालाई सुनिस्चीत गरेको भनेर खुसी ब्यक्त गरेपनि यो नयाँ ब्यवस्था विवाद रहित भने छैन । यसका विरोधीले यसले पारिवारीक हिंसा बढाउन सक्ने तथा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको हनन हुने बताएका छन । जो आफ्नो खुसीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छ उसलाई यो कुलिङ अफ पिरियडको तीस दिनको समय लामो भएको तथा यसले अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको गतिशील मानिसलाई अनाआवस्यक झंझटमा पारेको आरोप अधिकारवादीहरुले चिनिया सरकारलाई लगाएका छन् ।

पछिल्लो वर्षहरुमा बढिरहेका सम्बन्ध विच्छेदका आंकडाले चिनीया सरकारलाई चिन्तित बनाउदै आएको थियो । विवाह तथा प्रजनन एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएकोले अविवाहित बस्ने तथा सम्बन्ध विच्छेदकारण जन्मदरमा कमी आई जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने चिनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले गत वर्ष नै बताएको थियो । जनसंख्यामा आउने कमीले  सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था विग्रन सक्ने भन्दै चिनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले तत्कालिन कानुनमा सुधारको आवश्यकता गत वर्ष नै महसुस गरेको थियो ।