काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले अध्यादेश मार्फत नै आगामी आर्थिक बर्षको लागि १६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते अर्थात आज शनिबार गणतन्त्र दिवसको दिन अर्थमन्त्री बिष्णुु प्रशाद पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ को लागि कुुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गर्नुभएको हो । चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश र स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणा कार्यक्रममा भन्नुभयो, संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बानट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दे विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने प्रमुख उद्देश्य सहित आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट घोषणा गरिएको हो ।
बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने, र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दे जाने लक्ष्य लिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको उहाँको भनाई छ ।
यसैगरी बजेटले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष भित्र सम्पन्नल हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण, र संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष लिएको छ ।
आगामी वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा कोरोनाको रोकथाम गर्दे आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने, चालु आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रमतर्फ पनि सरकारले जोड दिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
