काठमाडौं, जेठ १७ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकर प्रकाश श्रेष्ठले बजेटमा सहकारीले उच्च प्राथिमकता पाएको बताउनु भएको छ । सहकारी अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ भएकाले सरकारले बजेटमा सहकारीलाई महत्व दिएको बताइएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै श्रेष्ठले सहकारी उत्पादनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उत्पादन, बजारीकरण रोजगारी बढाउन बजेटले सहकारीलाई स्थान दिएको उहँको भनाइ छ । श्रेष्ठले सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । देश विकास गर्न २९ हजार सहकारी पर्याप्त भएको उहाँले बताउनु भयो ।
१० महिनामा १२ खर्बको आयात भएको भन्दै सहकारीमार्फत उत्पादन बढाएर निर्यात घटाउन सकिने छ । ‘कृषि उत्पादनमै ठूलोमात्रामा आयात गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब सहकारीले उत्पादन अभियान चलाउनुपर्छ ।’ पुँजीगत र प्रोत्साहन अनुदानले सहकारीमार्फत उत्पादन बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यविधि बनाएर गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम र सहुलियत कर्जा अघि बढाउन सकिन्छ । ३२ हजार समूह सहकारीमा रुपान्तरण गरी १९ अर्ब रकम सहकारीमार्फत परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुने उहाँको भनाई छ । संमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान सार्थक बनाउन र समाजवादतर्फ अघि बढ्न सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान हुने छ । एकीकृत सहुलियत निर्देशिका संशोधन गरी सहकारी र लघुवित्तमार्फत गाउँगाउँसम्म पुर्याउन आवश्यक भएको छ । सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्न नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी जानुपर्ने भएपनि शहरकेन्द्रीत भएको छ । सहुलियत कर्जा होलसेलर मार्फत जान सके जीवनस्तर सुधारमा सघाउ पुग्नेछ, उहाँले भन्नुभयो । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल सहकारीले सुकिला मुकिलाको मात्र नभई निम्न वर्गसम्म पुग्नुपर्ने बताउनु भयो। जनताको बचत सिधैं अरु क्षेत्रमा लगाउन नमिल्ने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बजेटले सहकारीका धेरै विषय समेटेको बताउनु भयो । ‘बजेट नराम्रो भन्न मिल्दैन, ’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘सहकारीलाई वित्तीय पहुँच, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान दिइएको छ ।’ डिजिटाइजेनसनमा जान बजेटमा सम्बोधन नभएपनि नियमक निकायबाट समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । गरिबी निवारण कोषबाट ३२ हजार समूहबाट ४ सय सहकारी थपिन सक्ने उहाँको भनाई छ । कर्जा सूचना केन्द्र समेट्न नसकेपनि समग्रमा बजेट राम्रो रहेको छ । कोपोमिसमार्फत नभई नियमावली अनुसार विशिष्टीकृत ढाँचामा सूचना केन्द्र आउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयन हुने प्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो। ‘ऋण लगानीमा अग्रिम कर नलाग्ने, सहुलियत कर्जा, अनुदान व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न तीनै तह सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारी ठूलो भोलुममा उत्पादन, बजारीकरणमा जोडिन सकिने छ । ७ प्रतिशतमा बचत लिएर ६ प्रतिशतमा लगानी गर्न सकिने छ ।’
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल बचत सहकारीले सदस्यमार्फत लगानी गरी उत्पादन बढाउने बताउनु भयो । ‘सदस्यलाई वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर सिर्जना गर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साकोसले आफै लगानी गर्न सक्दैन । अन्तर सहकारी कारोबार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी वित्तीय मापदण्डमा पदैनन् ।’
केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले कृषि र सहकारी मन्त्रालबाट सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको बताउनु भयो । ‘उत्पादनसँगै बजारीकरणमा र उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने विषय सकारात्मक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ’सहकारी साझेदारीमा दूध प्रशोधन कारखाना खोल्न ३५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम सकारात्मक विषय हो।
केन्द्रीय कृषि बिउ सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले बजेटले सहकारकिो समग्रमा उपलब्धिमूलक र समयसापेक्ष भएको बताउनु भयो । कृषिलाई जोड दिएर गरिबी निवारण र आयआर्जनमा जोड दिनु सह्राहनीय भएको उहाँको भनाई छ । ‘बजेटको प्राथमिकता भित्र सहकारी परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित सहुलियत अनुदानले उत्पादन बढाउन मद्धत मिल्छ ।’
