काठमाडौ, जेठ १७ । कोभिड-१९ को महामारीबीच जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले सकारात्मक भनेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट वक्तव्य मार्फत् महासंघले लामो समयअघि देखि उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भएको जनाउनु भएको छ ।

महासंघले मागहरूको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराई निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि समेत महासंघ पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको छ । निर्माण कार्यको म्याद थप आंशिक रुपमा ६ महिना मात्र थप गरिने, बैंक जमानत पेश गरेपछि ५०% धरौटी रकम फिर्ता गरिने, कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने बैक जमानत नवीकरणको कमिशन नलाग्ने, आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्त सम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सो मा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्त भित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने लगायतका बुँदाहरू बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । 

मूल्य अभिबृद्धि करको खरिद बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, निर्माण सामाग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइने, निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकहरुको एकमुष्ट बीमा गरिने बुँदाहरू पनि स्वगतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण आयोजनाहरुको ६ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधानप्रति भने महासंघले आफ्नो गम्भीर विमति रहेको बताएको छ । कोभिडको दोस्रो कहर, अब लगत्तै हुने वर्षातको मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कार्तिक महिनाको अन्त्य सम्म शुन्य समय मानी, ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’  को रुपमा लिई तत्पश्चात् सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी एक वर्ष म्याद थप हुनु पर्नेमा बजेटमा उल्लेख भएको ६ महिना मात्र म्याद थपको समय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पर्याप्त नभएको हुँदा एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णयका लागि महासंघले जोडदार माग गरेको छ । गत वर्ष २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई लगभग तीन हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि  ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र गत वर्ष देखि कोभिड-१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा  यसो गरिएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।  

त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योग सरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुर्नकर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको नविकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयनका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक खरिद निर्माण कार्यमा काम गर्ने श्रमिकको लागि राज्यले बीमा गर्ने प्रावधान अनुसार निजी तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि पनि बीमाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीहरू सहित देशका तमाम नागरिकलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरी निजी तथा व्यवसायीक क्षेत्रका निर्माण कार्यहरु इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट मात्र गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । स्रोतमा कट्टी हुने पचास प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर रकम हिसाब मिलान पश्चात् समयमा नै फिर्ता हुने वातावरण मिलाई दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । पुर्वाधारको निर्माणको लागि पुजिँगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा संघीय तर्फ जम्मा रु.३ खर्ब ७४ अर्ब र २६ करोड र स्थानीय तथा प्रदेश तर्फको पुजिँगत खर्च रु.६० अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा पुजिँगत खर्च ४ खर्च ३५ अर्ब २३ करोड अर्थात कुल बजेटको २६.४१ प्रतिशत छुट्याईएकोमा गत वर्ष भन्दा वृद्धि भएतापनि छुट्याइएको बजेटको पूर्ण रुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भुक्तानी रोकिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कोभिड-१९ ले थलिएको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा बजेट वक्तव्यमा केही उल्लेख नहुनु उचित नभएको महासंघको ठहर छ ।  

निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि महासंघको सुझाव अनुसार केही महत्वपूर्ण मागहरू बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन भएकोमा महासंघले  प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका सचिवहरु लगायत सम्बन्धित सबैमा आभार व्यक्त गरेको छ ।