काठमाडौं, जेठ १८ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख सम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सहुलियतपुर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धि योजनाहरुमध्ये सबैभन्दा असफल यो योजना हो ।
सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि लिएको यो योजना अहिले नै असफल भएकामा आगामी वर्षमा नयाँ नीतिका साथ नजाने हो भने असफल हुनेमा शंका नै छैन । तर राज्य लाग्यो, र राष्ट्र बैंकले यसलाई बाध्य बनायो भने सफल नहोला भनेर भन्न सकिन्न ।
अहिले बैंकहरुमा प्रमाणपत्र राखेर धितो लिन चाहनेहरु थुप्रै छन् । आवेदन परेपनि बैंकहरुले यस्ता योजनाहरुलाई स्वीकृत गरेका छैनन् । बैंकहरुले योजनाहरु नै फलदायि नदेखिएको भन्दै रोकेका छन् । सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लाने हो भने सर्वप्रथम त युवाहरुलाई व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर तालिम दिन जरुरी छ ।
प्रतिब्यक्ति सात लाख सम्म पाइने यस्तो कर्जा अहिलेसम्म जम्मा १ सय ३९ जनाले मात्रै प्राप्त गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आकडा छ ।राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंक यस्तो ऋण दिनेमा अग्रस्थानमा रहेका छन् । चैत मसान्तसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४१ जना, प्रभु बैंक ३२ र कृषि विकास बैंकले ११ जनालाई प्रदान गरेका छन् । १ सय ३९ मध्ये यि ३ सस्थाले मात्रै ८४ जनालाई प्रदान गरेका छन् । यि मध्ये बाँकी ५१ सस्ंथाले जम्मा ५५ जनालाई प्रदान गरेका छन् ।
अर्थात कैयन बैंक तथा वित्त संस्थाले यस्तो कर्जा दिएकै छैनन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका भुवन कुमार दाहालको बैंक सानिमा बैंकले अहिलेसम्म यस्तो कर्जा प्रदान गरेको देखिदैन ।
सबैभन्दा ठूलो बैंक भएर पनि ग्लोबल आइएमई बैंकले यस्तो कर्जा प्रदान गरेको छैन । बिदेशी बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टडले पनि यसमा कुनै कर्जा प्रवाह गरेको छैन । सरकारी लगानी भएको बैंक भएर पनि नेपाल बैंकले जम्मा ४ जनालाई मात्रै प्रदान गरेको छ।
यदि युवा शक्ति देशमै रहोस् भन्ने चाहने हो भने यसमा राष्ट्र बैंकले बाध्य बनाउन सक्छ । बैंकहरुले अहिले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गर्नुपर्ने कर्जा र जविद्युतमा गर्नुपर्ने लगानी राष्ट्र बैंकले बाध्य बनाएको छ । त्यसैगरि यसलाई पनि बाध्य बनाउन सक्छ ।
कसले प्राप्त गर्न सक्छ यो कर्जा ?
यस्तो कर्जा लिनका लागि स्नातक तह उत्तिण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाका साथ सिप विकास तथा तालिम केन्द्रबाट सात दिनको तालिम लिएको पनि हुनु आवश्यक छ । र, यस्तो कर्जा ५ वर्ष सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको जोखिम हटाउन सरकारले नै आयोजनाको बीमा समेत गरिदिन्छ । बीमामा ऋणीले ७५ प्रतिशत रकम तिरेपुग्छ अन्य रकम सरकारले तिरिदन्छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा व्यवसाय गर्ने नयाँ योजना बनाउन सक्छन् भन्ने छैन । त्यसमाथि निजी बैंकहरु यस्तो कर्जामा उदासिन नै छन् । सरकारले प्रदान गरेको यो रकम अत्यन्तै न्युन भएको र थप यस्तो कर्जा बढाउन उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुलाई व्यवसाय गर्ने तालिम ब्यापक रुपमा बढाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
कति ब्याज तिर्न पर्छ ?
५ प्रतिशत ब्याज सरकारले नै तिरिदिने यस्तो कर्जा लिएर उद्यम गर्न सकिन्छ । आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकहरुको औसत आधार दर ६ दशमलव नौ एक भएकाले यस्तो कर्जा ९ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने देखिन्छ । यसमा पाँच प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने भएकाले ४ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ ।
