काठमाडौं, कात्तिक २७ । आगामी मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनले सिंगो मुलुकको माहोल तात्तिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री र बिज्ञापनमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।

यसै बीच रेडियोहरुको छात सङ्गठनहरूले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले दिने सूचना बहिष्कार गर्ने बताएका हुन । रेडियो ब्रोडकास्टार फोरम (आरबिएफ) र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान)ले विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण सूचनाहरु बहिष्कार गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, आसन्न आम निर्वाचन २०७९को पूर्व सन्ध्यामा आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गइ रहेको प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन आम नेपाली मतदातामा हार्दिक अपील गर्दै आफ्नो अमूल्य मत,कसैको डर धम्की करकापमा नभइ स्वविवेकी भएर देश विकासका नाममा मतदान गर्न अनुरोध नेपालका स्वतन्त्र एफ एम रेडियो सञ्चालकहरुको छाता संगठनका तर्फबाट हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौं ।

गाउँगाउँमा मात्र होइन, शहरका गल्ली चोकचोकमा भोट केमा र कसरी हाल्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ । तर सञ्चार जगत यतिबेला निर्वाचन आयोग नेतृत्वसँग स्तब्ध बन्न पुगेकोछ । विगतमा निर्वाचनका बेला आयोगबाट भएको अरबौं रुपैयाँको बेरुजु अनि भ्रष्टाचारका विषयमा निर्वाचन भाँडिने डरले सञ्चार जगत चुपचाप बसेका थिए । आज पनि निर्वाचन आयोगले वस्तु तथा सेवा खरिद प्रकृयामा अपनाएका विधिका समयदेखि एफ एम रेडियो तथा अन्य माध्यमहरुले निर्वाचन आयोगमा दिनदहाडै भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा बिरोध गरेका कारण प्रतिसोधमा आज निर्वाचन आयोगबाट पाउने प्रचार प्रसार सामग्री (बिज्ञापन) वितरणमा एफ एम रेडियोलाई आयोगले अघोषित रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

आयोगले गत कार्तिक ९ गतेबाट देशैभरि सञ्चालित एफ एम रेडियोहरुलाई सूचना मूलक सन्देश प्रशारण गर्न दिने निणर्य गर्यो । ५०० वाटभन्दा कम क्षमताका रेडियोहरुलाई प्रति मिनेट १८७ रुपैयाँका दररेटमा सन्देश बजाउन दिने निणर्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले हस्ताक्षर गरे । तर, त्यो निणर्य रेडियोसम्म पुग्दा प्रति मिनेट १४.६७ रुपैयाँका दरले सन्देश बजाउनु पर्ने भन्दै आदेश जारी गरियो । देशैभरिका रेडियोले पाउने शुल्कमा ८८ प्रतिशतसम्म कमिशन र घुसको चलखेल गरियो ।

मिति २०७९ साल भाद्र ३१ गते शुक्रबारका दिन मात्र ५ दिनको अत्यन्त छोटो समय-सिमा दिएर सूचिकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्ने र सूचिकृतका लागि अवैधानिक शर्तहरु राख्ने कार्यबाटै आयोगको नियत माथी सामूहिक रुपमा विरोध गर्दै आइ रहेका हामी स्वतन्त्र रेडियोहरुका नाममा आयोगका तर्फबाट विभिन्न संस्था मार्फत वितरण गरिएको सूचनाहरु नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयले तय गरिएको न्यूनत्तम दररेट भन्दा निकै कम दररेटमा उपलब्ध गराएकोमा अधिकांश एफ एम रेडियोहरुबाट प्रसारण गर्न असमर्थता जनाउँदै प्रसारण नगरेको कुराको ध्यानाकर्षणका रुपमा निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्त समक्ष मिति २०७९ साल कार्तिक १८ गतेका दिन ज्ञापन पत्र समेत बुझाएर देश भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण एफ एम रेडियोहरुलाई समेत समावेश गरि सरकारी दररेटमा विज्ञापन उपलब्ध गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर आयोग भित्रका केहि पदाधिकारीहरुले आफ्नो आर्थिक लाभमा प्रश्न उठाएको भन्दै “एफ एम रेडियोमा सूचनाहरु प्रसारण नगर्दैमा मंसिर ४ को निर्वाचन रोकिदैन ।” भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै सम्पूर्ण एफ एम रेडियोको विज्ञापन नै रोक्ने कार्यले आयोग भित्रको आर्थिक चलखेललाई झन उदांगो बनाएको छ ।

यस्तो अवस्था आउनुमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन । निर्वाचन शिक्षाका नाममा वितरित सम्पूर्णसूचनाहरुको वितरण कार्यमा, एफ एम रेडियोलाई उपलब्ध गराएइको प्रसारण दरभाउ, नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयले कायम गरेको न्यनूत्तम दररेट भन्दा कम भएको हुनाले सो दररेटमा प्रसारण गर्दा, नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय,बिज्ञापन बोर्डबाट जारी विज्ञापन आचार संहिता २०७९ को परिच्छेद १० अन्तर्गत आचार दफा २३ को उपदफा“क” र “ख” तथा २४ को उपदफा“क”प्रभावित हुने र सो आचार संहिताको दण्डनीय उलंघन हुने हुनाले सो दररेटमा रेडियोहरुलाई प्राप्त निर्वाचन शिक्षाका सूचनाहरु प्रसारण नगर्न संस्थाका सदस्य एफ एम रेडियोहरुमा निर्देशन समेत जारी गरि सकिएको कुराको जानकारी गराउँदै, नेपालका स्वतन्त्र एफ एम रेडियोहरु प्रतिको सोचमा परिवर्तन ल्याउन र सम्पूर्णएफ एम रेडियो प्रति सम्मान व्यवहार गर्न श्री निर्वाचन आयोग समक्ष अनुरोध सहित निर्वाचन आयोगका सम्पूर्णसूचना तथा सन्देशहरुलाई बहिष्कार गर्दै आम मतदातालाई सुसूचित गर्ने कार्यमा लाग्न देशका सम्पूर्ण रेडियोकर्मिमा हार्दिक अपील सहित आयोग भित्रका आर्थिक चलखेलको पर्दाफास गर्दै देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्न हार्दिक अपीलं गरेको छ।