काठमाडौं, मंसिर १२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दे चालु पुँजी सम्बन्धी कर्जा व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दे राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी सम्बन्धी कर्जा व्यवस्थालाई सुझावका आधारमा संसोधन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर अर्थात स्प्रेड दर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशतमा सीमित राखेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । स्प्रेड दर घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तोकिएको कर्जा-निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने, तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरूले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था रहेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शत प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय संचालनका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था पनि राष्ट बैंकले गरेको छ ।