काठमाडौँ, मंसिर १९।  नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुख्य सबैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । नियम विपरित बन्डलिङ अफर ल्याएको र स्वीकृत नलिई इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरेको भन्दै सेवाप्रदायक माथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

केही साता अघि बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कारबाही किन नगर्ने भन्दै सुबिसु, वर्ल्डलिङ्क, भायानेट, सीजी, वाईफाई नेपाल, वेबसर्फर, क्लासिक टेक, डिशहोम र म्याक्स नेटलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । स्पष्टीकरण पेस गर्न दिइएको १५ दिने समय सीमा भित्र अधिकांश कम्पनीहरूबाट जवाफ प्राप्त भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । 

प्राप्त जवाफका आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । सुबिसु केबल नेट प्रालिले नयाँ लोडेड अफर अन्तर्गत तेज फुल अफर, झक्कास, शुभकामना अफर र आईपीटिभी सेवाका प्याकेजहरूको मूल्य बण्डलिङ गरी तय गरेको भनाई प्राधिकरणको छ । 

त्यस्तै कम्पनीमाथि स्वीकृत नगराई महशुल दर लागू गरी अनुमतिपत्रको शर्त विपरितको कार्य गरेको अभियोग समेत छ । त्यस्तै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले प्राधिकरणको निर्देशन विपरित फेस्टिभिटी अफर, स्मार्ट अफर, राउटर अफर लगायत सञ्चालन गरेको देखिन आएको बताइएको छ ।

साथै इन्टरनेट ग्राहकलाई नोकिया बिकन १.१ राउटर तथा प्राइमरी एसटीबीको रेन्टल शुल्क गरी प्याकेजहरू बन्डलिङ गरी निर्देशन अवज्ञा गरेको अभियोग छ । 

यति मात्र होइन ती प्याकेजको मूल्य बिकन राउटर, प्राइमरी एसटिबी तथा डुअल ब्यान्ड राउटरको थप मूल्य नलिने गरी निःशुल्क प्रदान गरिएको विषयलाई समेत प्राधिकरणले बन्डलिङ गरेको अर्थमा व्याख्या गरेको छ ।  यस बाहेक वर्ल्डलिङ्क माथि स्वीकृत नगराई महशुल दर लागू गरेको भन्दै अनुमतिपत्रको शर्त विपरीतको कार्य गरेको प्रश्नमा कारबाही गर्ने तयारी छ । 

यसैगरी अर्को इन्टरनेट सेवाप्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडलाई प्राधिकरणको निर्देशन विपरित दशैँ मुड अन विथ इन्टरनेट, भायाटिभी एन्ड एक्स्ट्रा राउटर प्लान मा अल्ट्रा एफआई एल २००, अल्ट्रा एफआई एल २०० टिभी प्लस, अल्ट्रा एफआई एल २५० २ टिभी, अल्ट्रा एफआई एल ३०० ३ टिभी अन्तर्गत इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराएको आरोप छ । 

ती प्याकेजका ग्राहकलाई नोकिया बिकन १.१ मेस राउटर र मि फोरए राउटर निःशुल्क दिएर बन्डलिङ गरेको बताइएको छ । साथै इन्टरनेट प्याकेजमा एकमुस्ट शुल्क लिने गरी आईपी टिभी सेवा समेत समावेश गरेको भन्दै प्राधिकरणले कारबाही गर्ने तयारी थालेको हो । 

यति मात्र नभएर भायानेटलाई स्वीकृत नगराइ इन्टरनेट प्याकेजहरू बिक्री गरेको अभियोग समेत लगाइएको छ । यस बाहेक सिजीनेट, वाईफाई नेपाल वेब सर्फर, क्लासिक टेक, डिशहोम फाइबर नेट र म्याक्स नेटले समेत महसुल दर स्वीकृत नगराइ प्याकेजहरू बिक्री गरेको भन्दै नियामकले कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

वास्तवमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले "स्पिड वार"का क्रममा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा सस्तो मूल्यमा हाइ स्पिड इन्टरनेट दिने भन्दै ग्राहकलाई आफ्नो सेवातर्फ आकर्षित गर्न नियामकको स्वीकृति नलिई इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरेका थिए । स्वीकृति नलिई एउटा कम्पनीले सस्तो मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेसँगै अन्य कम्पनीहरू समेत आफ्ना ग्राहक जोगाउनकै लागि हतारमा सोही प्रकारका प्याकेज ल्याउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।

जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको खण्डमा निर्देशन पालना नगर्ने सेवाप्रदायकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना  र स्वीकृति नलिई प्याकेज बिक्री गर्ने कम्पनीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।