काठमाडौं, मंसिर २१ । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अवकाश पाउने भएका छन्। अवकाश पाइसकेपछि उनीमाथि संसद्मा दर्ता भएर टुङ्गो लागि नसकेको महाभियोग के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ।
तर एकजना संविधानविद्ले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उनले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको टुङ्गो लगाउनकै लागि पनि नयाँ संसद्ले महाभियोगबारे छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश जबरा २०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मिएका हुन्। जसअनुसार उनी अबको १ साता पछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदै छन्।
तर उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव सहित संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन माथि छलफल र निर्णय नहुँदै गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो। नयाँ निर्वाचन भएर आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन १ साताभन्दा बढी समय लाग्ने निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“आयोगले २७-२८ गतेसम्म मात्रै राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ,” निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यराज अर्यालले भने। आयोगले प्रतिवेदन पठाएपछि मात्रै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ संसद्ले महाभियोग के गर्ला?
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताए। “यो आउने संसद्ले नै निर्णय गर्ने कुरा हो,” पाण्डेले भने।
“अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पदबाट बाहिरिएपछि पनि उनीमाथिको अभियोगमा अनुसन्धान जारी छ तर हाम्रोमा व्यक्तिले अवकाश पाइसकेपछि महाअभियोग बारे कुनै अभ्यास छैन।”
जबरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि निलम्बनमा रहेका जबरा निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा जान लागेका हुन्।
संसद्ले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले उनलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस सहित गत असोजमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त समितिका संयोजक रहेका पूर्व सांसद रामबहादुर विष्टले आगामी संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएर त्यसमा निर्णय गर्ने बाटो खुला नै रहेको बताए।
“आउँदो सदनले हाम्रो समितिले गरेको सिफारिस लिन पनि सक्छ। पद नै खालि भएपछि के गर्ने अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे कानुन र संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छैन। संसद्मा यसबारे छलफल होला नै,” विष्टले भने।
‘संसद्ले निर्क्योल गर्नुपर्छ’
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली जबरामाथि लागेका आरोप र महाभियोगबारे संसद्ले निर्क्योल गर्नुपर्ने बताउँछन्। “उहाँ अवकाशमा गए पनि लागेका आरोपबारे सफाइ पाउने वा दोषी ठहर हुने निर्क्योल त हुनुपर्यो नि। पदमा नरहे पनि उहाँले पाउने पेन्सन लगायतका सुविधाकै लागि पनि यसमा एउटा निर्णय हुन जरुरी हुन्छ,” ज्ञवालीले भने।
नयाँ संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे संविधान र कानुनका जानकारहरूको मत बाझिएको छ। कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि संसद्को कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन्।
तर ज्ञवाली भने आगामी संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा भएकै सिफारिसका आधारमा महाभियोग अघि बढाउन सक्ने तर्क गर्छन्। “विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यस्तो विषय कार्यकाल सकिएपछि पनि अधि बढेर एउटा टुङ्गोमा पुगेका छन्,” उनले थपे।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। तर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षको दुई तिहाइ नआउने देखिएका कारण आगामी संसद्ले यसबारे के गर्छ भन्ने निश्चित छैन। पक्षमा दुई तिहाइ मत नपुगे महाभियोग स्वतः असफल हुने व्यवस्था छ।
सबै प्रस्तावक निर्वाचनमा पराजित
जबरामाथि महाभियोग प्रस्तावका तीनै जना प्रस्तावक यो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। महाभियोगमा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक थिए।
गुरुङ लमजुङमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पराजित भए भने भुसाल अर्घाखाँचीमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझीसँग पराजित भइन्। श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएको काठमाण्डू ८ मा स्वतन्त्र पार्टीका बिराजभक्त श्रेष्ठ निर्वाचित भए।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले जबरामाथि दर्ता भएको महाभियोगमा छानबिनका लागि गठन गरेको समितिका ११ जना सांसद सदस्यहरूमध्ये २ जना मात्रै आगामी संसद्मा हुनेछन्।
सिफारिस समितिका सभापति विष्ट उम्मेदवारी नै नदिएका कारण आगामी संसद्मा हुनेछैनन्। सिफारिस समितिका सदस्यहरू एकवाद मियाँ, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह र लालबाबु पण्डित यो निर्वाचनमा पराजित भए।
त्यस्तै मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कल्याणीकुमारी खड्का र यशोदा गुरुङ सुवेदी पनि उम्मेदवार नै भएनन्। एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादीकी रेखा शर्मा मात्रै प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्।
