काठमाडौं, जेठ २०। नबिल बैंकले साधारण निक्षेपकर्तालाई दिंदै आएको ब्याज कटौति गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै धज्जी उडाएको देखिएको छ । आफुखुसी यसरी नियम लत्याउँदा पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक भने मौन बसेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बोलकबोलबाट संकलन गर्ने संस्थागत निक्षेपको ब्याज ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाईदैन । अर्थात एक पटक परिवर्तन गरेको ब्याज तीन महिनासम्म स्थिर राख्न पर्छ । जुन नियमलाई अहिले पनि राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिंदै आएको छ । तर यहि निर्देशन नम्बर १५ को धज्जी उडाउँदै नबिल बैंकले वैशाख महिनामा ब्याज परिवर्तन गरेको छ ।

बैंकले फागुन महिनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको लागि तीन महिनासम्मको लागि ४ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्याे । त्यस्तै ३ देखि ६ महिनाको निक्षेपमा ५ प्रतिशत घोषणा गर्याे । एक वर्ष माथिको ६ दशमलव पाँच शुन्य प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्याे । त्यसपछि बैंकले वैशाख महिनामा ३ महिना र त्यो भन्दा माथिकोमा ७ दशमलव पाँच एक प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्याे । यति सम्म पनि ठिकै छ। तर बैंकले वैशाखमा आएर पुन यस्तो ब्याजदर परिवर्तन गर्याे । ६ महिना माथिकोमा ६ दशमलव पाँच एक प्रतिशत ब्याज दिने भनेर फेरी घोषणा भएसँगै यसले राष्ट्र बैंकको नियम मिच्यो ।

तीन महिना माथि, ६ महिना माथि र एक वर्ष माथि भनेका शब्दमा फरक भएपनि लामो समयको निक्षेप हो । शब्दमा फरक देखाएर यसले राष्ट्र बैंकको निर्देशन छल्ने प्रयास गरेको छ । साधारण बचतकर्ताको ब्याज घटाउन खोज्दा यसले राष्ट्र बैंकको निर्देशन बिपरित संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाउन पुगेको हो ।साधारण बचतमा दिने ब्याज महिनापिच्छै थपघट गर्न मिल्छ । तर संस्थागत निक्षेपको ब्याज भने थपघट मिल्दैन ।

यसले फागुन महिनामा साधारण निक्षेपमा १ दशमलव पाँच शुन्य ब्याज दिएको थियो, जसलाई चैतमा आएर संसोधन गर्दै, २ दशमलव पाँच एक प्रतिशत पुरायो । बजारमा तरलता अभाव हुन थालेपछि सस्तो दरमा निक्षेप उठाउनका लागि यसले सामान्य बचतकर्ताको ब्याज बढायो । तर फेरी महामारी फैलिने र कर्जा नजाने देखेपछि फेरी यिनै सामान्य बचतकर्ताको ब्याज कटौति गर्दै एक दशमलव पाँच एक गर्याे ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार मुद्दति निक्षेपको उच्च ब्याजदर र साधारण निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुनुहुँदैन । त्यसैले यसले पुन संस्थागत निक्षेपको ब्याज त घटायो । तर, त्यो समयमा पुन राष्ट्र बैंकको १५ नम्बरको निर्देशन लत्यायो । यस्तो निर्देशन लत्याएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकले लाभासं वितरणमा रोक मात्रै होइन, कारोबारमा पुर्ण प्रतिबन्ध सम्म लगाउन सकिन्छ । तर, राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म कुनै कार्वाहि गर्ने त परको कुरा बैंकलाई यसबारेमा सोधपुछ समेत गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन् ‘बैंक तथा वित्त संस्थामा आफ्ना नातेदार घरपरिवारका सदस्य जागीर लगाउन पल्केका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी यसलाई बाहिर ल्याउन र कार्वाहि गर्न भन्दा पनि गुपचुप राख्न चाहन्छन् । तरलता अभावका बेलामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले धेरै ब्याज बागर्नेनिङ गरेर पैसा एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सार्ने क्रम बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा यस्ता संस्थाले बोलकबोलबाट पाउने ब्याज बैंकहरुले ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जुन अहिले पनि कायमै छ । राष्ट्र बैंकले जेठमा जारी गरेको निर्देशनमा पुन: यसलाई दोहोराईएको छ।  तर निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा आखिर राष्ट्र बैंक किन मौन ?