काठमाडौं, जेठ २० । बजेट राम्रो आएपनि कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको पुर्वका उद्योगीले गुनासो गर्नुभएको छ । बिहिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा पुर्वका उद्योगीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरलेलले बजेट राम्रो आएपनि कार्यन्वयनमा शंका रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट कपडाको उद्योगहरुको ऋण व्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरेपनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो राख्नुभएको हो ।
त्यस्तै सरकारले छुटको घोषणा गरेपनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण उद्योगी व्यापारीहरुलाई त्यस्ता छुट लिन कठिन भएको गुनासो गर्नुभयो । त्यसैगरी छाला उद्योगको हकमा भन्सार महसुल १ देखि ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग रहेको पनि उनको भनाई थियो । हाल छाला उद्योगको कच्चा पदार्थको मन्सार महसुल ४ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
त्यस्तै उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भिम घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट रिफन्ड गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महंगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणहरुको पार्ट्सहरुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले यदी सरकारले कम कर लिएमा नेपालमा धेरै कुराहरु उत्पादन हुन सक्ने र निर्यात पनि गर्न सक्ने लुनियाले दावी गर्नुभयो ।
उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अहिलेपनि व्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दवाव दिइरहेको, व्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीहरुले भोगिरहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै उद्योगी राजकुमार गोल्छाले सरकारले जुटबालीको विकासको लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै नेपालमा साढे दुई सय टन जुट खपत हुने गरेको भन्दै जुट बाली विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको भए किसानहले राम्रो कमाइ गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
उद्योगीहरु सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदिप सारडा लगायतले बजेटले नीजि क्षेत्रका अधिकांश मागहरु समेटेको र कार्यान्वयका लागि अर्थमन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरुले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहेपनि सरकारले अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएका कतिपय कुराहरु मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यसपाली बजेट निक्कै राम्रो ल्याएको छ, रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योग सरह व्यवहार गर्ने जनाएको छ साथै पर्यटन उद्योगको घाटा परिपुर्तिका लागि १० बर्षसम्मको अवधि दिएको छ यो निक्कै राम्रो कार्यक्रम हो ।’
गोल्छाले निजी क्षेत्रले बर्षौदेखि उठाउदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग भने अझैपनि सम्बोधन नगरेकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “विगतका बर्षहरुदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नका लागि माग गरिरहनु भएको छ तर सरकारले दिएको छैन । यदी सम्पत्ति अभिलेखीकरण खोलीदिने हो भने लक भएर बसेको धेरै रकम बाहिर आउने थियो र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढ्ने थियो ।”
अन्तर्क्रियाको समयमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिदै अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले दिने छुटहरु व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संसोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरु पर्याप्त रहेको दावी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि सम्पुर्ण अधिकारी अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई दिइसकेको तथा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले मात्र सन्चालन गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
एकैपटक सवै सहुलियतहरु दिन नसकिने भएकोले विस्तारै नीजि क्षेत्रको सवै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि उनले जनाउनु भयो । ‘सरकारले यो बर्ष सक्नेजति “सहुलियत दिएको छ, सबैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सबैतिर छुट दिएपछि मादक पदार्थ तथा हल्का पेय पदार्थ टोवाको जस्ता कुराहरुमा अन्तःशुल्क बढाएको हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँले बैंकहरुले कर्जा असुली गरिरहेको कुराप्रति गम्भीर हुदै सरकारले ऋणीहरुलाई वाचलिष्टमा समेत नराख्न स्पष्ट रुपमा भनेको भन्दै यसविषयमा नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने बताउनु भयो ।
