काठमाडौं, पुस ११।  सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा विवाद देखिएको छ।

केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जाने रास्वपाको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले सोमबार पत्र लेख्दै पार्टीको निर्णयप्रति असहमति रहेको जनाएका छन्। उनले रास्वपाले समर्थन नगरे पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालले बहुमत पाउने अवस्थामा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुनु र नहुनले कुनै फरक नपर्ने बताएका छन्। 

“अंकगणितीय रूपमा सरकार बन्न १३८ जना सांसद चाहिन्छन्। अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्नेहरूको संख्या १६९ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन नगरेको भए यो सरकारलाई समर्थन गर्नेको संख्या १४९ रहने थियो। त्यो पनि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा ११ बढी हुने थियो‚” कार्कीको पत्रमा उल्लेख छ‚ “हामी हुनु र नहुनुले सरकार निर्माणमा केही असर नपुग्ने अवस्थामा पनि प्रचण्ड भन्दा पहिले बालकोट पुग्ने हतारो किन गर्‍यो ?”

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका ७८, माओवादीका ३२, स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदको समर्थन छ। त्यस्तै, ३ जना स्वतन्त्र सांसद सहित दाहाललाई १६९ जना सांसदको समर्थन पुगेको छ।

श्री कार्यालय सचिवज्यू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय, घण्टी घर, बसुन्धरा

बिषय : असहमति पत्र।

नमस्कार,
हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएछ, समाचारहरुबाट थाहा पाएँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा हाम्रो समर्थन रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखिएको पत्रमा तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टी सभापतिको संसदीय दलका नेताको रुपमा रहेको नाम, हस्ताक्षर र सांसद संख्याहरु सहीत समाचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न पाएँ। चुनाव अगाडिका हाम्रा रणनीति, हामीबाट सार्वजनिक भएका विचार र व्यक्तव्यहरु, हाम्रा बाचापत्र सम्झना भयो।

थाहा छ, एक थान केन्द्रीय सदस्यलाई भएको सम्झनाले पार्टीको निर्णयमा फरक पर्दैन। उसो त अनौपचारिक रुपमा अनेकौँ पटक तथा पछिल्लो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा औपचारिक रुपमा सांसदको सरकार बनाउने र ढाल्ने भन्दा अन्य धेरै जनमुखी कामहरु हुन सक्छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने मेरो धारणाले पनि फरक पारेन। त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणामा सीमित रह्यो। तर यसमा मलाई व्यक्तिगत रुपमा अन्याय भएको भन्ने लागेको छैन किनभने स्वयम पार्टी सभापतिबाट व्यक्त भएका असंख्य विचारहरु पनि केवल व्यक्तिगत धारणामा सीमित भएका देखिए। ती संस्थागत हुन्थे भने ुरोक्ने यिनीहरुलाई भनिएका नेताहरुलाई उनीहरुभन्दा पहिले पुगेर 'जंगलबाट आएकाहरुले पनि जंगलीराज पुग्यो भनिएकाहरुकै 'राज'लाई झन् सहज बनाइन्न थियो कि ! त्यस्तो के बाध्यताले 'रोक्ने भनिएकाहरुलाई नै बोक्ने' कित्तामा समाहित नभई जनमुखी काम गर्ने सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगियो ? यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।

सत्तास्वार्थकै कारण जोसँग पनि मिल्ने र छुट्टिने गरेको देखेर 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भनेर आमनागरिकहरुको निराश मनस्थितिमा हामी अलग छौं, अलग रहनेछौं र अलग गर्नेछौं भनेर मत मागेका थियौं। चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा हतार हतारमा हामी पनि उनीहरु जस्तै छौं भन्ने आफ्नै कान किन आफैले चिर्न थाल्यौं ? यो प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।

हामीले समर्थन नगरेको भए प्रधानमन्त्री चयन गर्ने नसकि तत्कालै निर्वाचनमा जानु पर्ने र त्यसले राष्ट्रिय खर्चमा भार बढाउने अवस्था पनि थिएन। अंक गणितिय रुपमा सरकार बन्न १३८ जना सांसद चाहिन्छन्। अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्या १६९ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन नगरेको भए यो सरकारलाई समर्थन गर्नेको संख्या १४९ रहने थियो। त्यो पनि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा ११ बढी हुने थियो। हामी हुनु र नहुनुले सरकार निर्माणमा केही असर नपुग्ने अवस्थामा पनि प्रचण्ड भन्दा पहिले बालकोट पुग्ने हतारो किन गर्यो ? यसको जवाफ मसँग छैन।

अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने नेपालमा प्रतिनिधिसभामा मात्रै २७५ सांसद हुन्छन्। मन्त्री नभइ केही गर्ने नसकिने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले मन्त्री हुनबाट बाँकी रहने २५० सांसदहरुको उपस्थितिलाई अर्थहीन, बेकाम्मे भन्छ कि भन्दैन ? यसको जवाफ मसँग छैन।

बाचापत्रमा फाइल खोल्ने भनेर हाम्रो बाचापत्रमा नै लेखिएका मुद्दाहरु ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरीद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरीद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरीदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड लगायतका काण्डहरु अब के हुन्छन् ? हामीले दस्तावेजमा गरेको गत ५ वर्षको राजनीतिक समीक्षा केवल मतदातालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै थियो कि के थियो ? त्यसमा संलग्न भनेर विवादित रहेका व्यक्तिहरुकै सहभागितामा यी काण्डहरुको निष्पक्ष छानविन हुन सम्भव होला ? राष्ट्रपति गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै वकालत गरेका हामीले आफ्नो तर्फबाट गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँन सकौंला ? खारेजै गर्नुपर्छ भनिएको संवैधानिक परिषद्‌मा रहने पद हाम्रो भागमा पर्‍यो भने हामी नाइँ भनौँला ? हाम्रो पार्टीको चरित्र हिजो हामीले नै आलोचना गरेका पार्टीहरुभन्दा भिन्न के भयो ?

यस्ता धेरै प्रश्नहरु दिमागमा खेलिरहेका छन्, नागरिकहरुले सोधिरहेका छन्, जसको जवाफ मसँग छैन। यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसकेपछि आफ्नो नैतिकताले सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिन। यसैले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने निर्णयमा असहमत रहेको जानकारी गराउन यो असहमति पत्र लेखेको हुँ। कृपया ! दर्ता गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछ।

गणेश कार्की केन्द्रीय सदस्य
बोदार्थ :
१. सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
२. संसदीय दलको नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी