महोत्तरी, पुस १३ ।  सरकारले २ अभियुक्तलाई फरक फरक व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। एकै प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका २ सांसदलाई फरक फरक व्यवहार गरेको आरोप लागेको हो। भ्रष्टाचार आरोपीको सांसद पद निलम्बन गर्दा हत्या आरोपलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको हो।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै सत्तापक्षका आरोपितहरुलाई काखा र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाएको आरोप सुरु भएको आरोप लाग्न थालेको छ। संघीय संसद सचिवालयबाट १२ पुसमा जारी भएको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने एकै प्रकृतिको मुद्दा  खेपिरहेका अभियुक्तद्वय टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बन र लक्ष्मी महतोलाई सुरक्षित गरेको आरोप लागेको हो। भ्रष्टाचार मुद्दा  खेपिरहेका  टेकबहादुर गुरुङ कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने हत्या अभियोगको मुद्दा  खेपिरहेका लक्ष्मी महतो नेकपा एमालेबाट निर्वाचित संसद हुन्।

कानुनी प्रावधान विपरित प्रहरीको आँखा छल्दै संसद छिरेर दुवै अभियुक्तहरुले शपथग्रहण गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट संसद सचिवालयलाई उनीहरुलाई संसदीय गतिविधिमा रोक्न पत्राचार भएको थियो। दुवैजनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकै बेला मनाङबाट निर्वाचित गुरुङको सांसद पदबाट निलम्बन र महतोलाई सुरक्षित गर्नुले गृहमन्त्री लामिछाने बने पनि सत्ताको दुरुपयोग हुन नरोकिएको भन्दै महोत्तरीमा विरोध सुरु भएको छ।

२५ भदौ २०७२ मा मधेश आन्दोलनको बेला सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकलाई खेतमा लखेटी-लखेटी हत्या गरेको आरोप महतो माथि छ। सोही विषयलाई उच्च अदालत जनकपुरले १९ मंसिर २०७७ मा महतोलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिए पनि उनी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।

निर्वाचनमा समेत वारेस मार्फत् उम्मेदवारी दिएका महतोले निर्वाचित भएपछि पनि वारेस मार्फत् नै प्रमाणपत्र बुझेका थिए। उता, गुरुङले काठमाडौंको फनपार्कमा जग्गा भाडा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीसहित १६ जना विररुद्ध २०७५ मा नै मुद्दा  दायर गर्दै ३१ करोड रुपैयाँको विगो माग दाबी गर्दै आएको छ।

संघीय संसद सचिवालयले सूचनामा गुरुङको मुद्दा अदालतबाट किनारा नलागेसम्म भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बम्मोजिम निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । तर, यस्तै प्रकृतिको मुद्दा  विचाराधिन रहेका महतो माथि कुनै कारबाही नहुनुले यो सरकार पनि दण्डहीनताको पक्षपोषणमा लागेको आरोप सुरु भएको छ।

अधिवक्ता प्रकाश बस्नेतले एकै प्रकृतिको मुद्दा  खेपिरहेका आरोपित महतोलाई संसद सचिवालयबाट उन्मुक्ति दिनु कानुन विपरीत भएको बताए। ‘पहिले त दुवै जनालाई शपथ ग्रहणमा सहभागी गराउनु हुँदैन थियो। शपथ गराउनु नै कानुन विपरित छ । यदि शपथ ग्रहण गराए पनि कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्ने प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ,’ उनले भने।

उनले महतोलाई पनि पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र अनुसन्धान अवधिभर गुरुङको जस्तै उनको पद पनि निलम्बन गर्नुपर्ने जिकीर गरे।