काठमाडौं, पुस २० । खुला सीमाको फाइदा उठाएर हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुधबार बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा चेम्बर पदाधिकारीको टोलीले सीमामा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको हो । गृहमन्त्री लामिछानेसँगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भारतसँगको सीमालाई व्यवस्थित गरेर अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मल्लले भन्नुभयो, ‘नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर अवैध कारोबार भइरहेको छ । सीमामा हुने अवैध व्यापारका कारण सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ राजश्व समेत गुमाइरहेको छ ।’
चेम्बरले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘खुला सीमा भएकाले अनियन्त्रित रुपमा अनधिकृत व्यापार फस्टाइ रहेको छ । यसबाट राजश्व प्रभावित हुन पुगेको र स्वच्छ व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न समेत नसकी रहेको परिस्थिति रहेकोले यसमा प्रभावकारी अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने ।’ नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर झण्डै ४० प्रतिशत अवैध कारोबार भइरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले मुलुकको व्यापारिक सन्तुलनका लागि आयात निर्यातलाई पनि व्यवस्थित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
चेम्बरले सीमा व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सहित विभिन्न १० बुँदे सुझाव गृहमन्त्रीलाई दिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता हुने युवाको सीप सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी उनीहरूको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउन समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ सफ्टवेयर ह्याक हुने, एटिएमबाट अनधिकृत रुपमा पैसा चोरी हुने लगायतका वित्तीय अपराधका घटना वृद्धि भइरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समेत चेम्बरले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आग्रह गरेको छ। आमसर्वसाधारणसँगै निजी क्षेत्र पनि साइबर अपराधको सिकार भइरहेकाले सरोकारवाला सबैसँग सुझाव लिइ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि रात्रिकालीन व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै चेम्बरले काठमाण्डौको ठमेल, चितवनको सौराहा तथा पोखरास्थित रात्रिकालीन व्यवसायहरु निर्वाध ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएको छ। चेम्बर पदाधिकारीको भेटपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सीमामा भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएको बताउनुभयो । नेताले संरक्षण गर्ने नभई नीतिले संरक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि आफू प्रयासरत रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई छ । कानूनको उल्लंघन नहुने हद सम्मका लागि व्यवसायिक वातावरण बनाउन आफू प्रयासरत रहेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
यस्तो छ चेम्बरले गृहमन्त्री समक्ष पेस गरेको सुझाव जस्ताको तस्तै -
२०७९/९/२०
माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्री रवि लामिछानेज्यू
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
विषयः नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव सम्बन्धमा ।
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यू,
गणतन्त्र नेपालको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएकोमा निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य छ र सुशासन कायम गर्ने नेतृत्व लिएको गृह मन्त्रालय यहाँको कार्यकालमा रचनात्मक र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नेमा हामी निजी क्षेत्रको विश्वास रहेको छ ।
खुला बजार व्यवस्था अवलम्बन गरेको नेपालजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रको आत्मबल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक विकास तथा रोजगारीका अवसर वृद्धि भइ अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न जान्छ । अतः निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निम्न सुझावहरू माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र निवेदन गर्दछौं ।
१ ) वैदेशिक रोजगारबाट फीर्ता हुनेको सीप सम्वन्धी बिवरण संकलन ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले ती मुलुकहरुमा हाशिल गरेको सीप स्वदेशमा पनि उपयोग गर्ने बातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा रहेका अध्यागमनका काउण्टरहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको सम्पर्क ठेगाना र उनीहरुले कुन क्षेत्रमा सीप हाशिल गरेका छन सोको लगत संकलन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।सोको सूची निजी क्षेत्रहरुलाइ पनि उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
२) अनधिकृत सीमापार व्यापार नियन्त्रण
खुला सीमा भएकाले अनियन्त्रित रुपमा अनधिकृत व्यापार फष्टाइ रहेको छ । यसबाट राजश्व प्रभावित हुन पुगेको र स्वच्छ व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न समेत नसकी रहेको परिस्थिति रहेकोले यसमा प्रभावकारी अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने ।
३) बजार अनुगमन
बजार अनुगमन व्यवसायमैत्री हुनु पर्दछ र यो व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ । बजार अनुगमनका लागि एकद्धार प्रणालीमा आधारित स्थायी सयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
४) नगद ओसारपसार सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
नगद ओसारपसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक झैझमेला गर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ र व्यावसायीक प्रयोजनको लागि नगद ओसारपसार सहज रूपमा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । बजार अनुगमन व्यवसायमैत्री हुनु पर्दछ र यो व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ । बजार अनुगमनका लागि एकद्धार प्रणालीमा आधारित स्थायी सयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
५) वित्तीय अपराध नियन्त्रण
नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ सफ्टवेयर ह्याक हुने, एटिएमबाट अनधिकृत रूपमा पैसा चोरी हुने लगायतका वित्तीय अपराधका घटना वृद्धि भइरहेकाले यसको नियन्त्रण जरुरी छ । वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने भएकाले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय थप सजग हुनु पर्ने र ती निकायको क्षमता पनि अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।
६) प्रविधि दुरूपयोग नियन्त्रण
साइबर अपराधको सिकार आम सर्वसाधारणसँगै निजी क्षेत्र पनि भइरहेकाले सरोकारवाला सबैसँग सुझाव लिइ, अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीको आधारमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरि यसलाइ व्यवस्थित गरिनु पर्ने
७) रात्रिकालिन व्यवसाय
पर्यटन क्षेत्रका लागि रात्रिकालीन व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । काठमाण्डौको ठमेल, चितवनको सौराहा तथा पोखरा स्थित रात्रिकालीन व्यवसायहरु निर्वाध ढंगले सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८) कालोबजार ऐन परिमार्जन
विद्यमान खुला अर्थतन्त्रको परिप्रेक्षमा कालोबजार ऐन २०३२ का कतिपय प्रावधानहरु असान्दर्भिक भएकोले यसलाइ समय सापेक्ष सुधार गरिनु पर्ने ।
९) प्राकृतिक प्रकोपमा बिमा सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपले वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षती व्यहोर्नु परिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित नागरिकहरुको क्षती न्युनीकरण गर्न सम्पति वीमा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र यसबाट नेपाल सरकारले पिडितहरुलाइ दिनु पर्ने दायित्व पनि न्युन हुन जानेछ ।
१०) भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा
भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५०००/- मात्र साथमा ल्याउन पाउने सिमाले नेपालको पर्यटन व्यवसायले वांछित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भारु २५०००/- लाई बढाइ भारु २ लाख ५० हजारसम्मको नगद ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका साथै ५०० र २००० दरका भारुलाइ सटही सुबिधा प्रदान गरी डिजिटल कारोवारलाइ समेत प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।
