काठमाडौं, पुस २५ ।  विद्युत प्राधिकरण र नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाबिच पोल सार्ने कुरा नमिल्दा सडक विस्तारमा बाधा पर्न थालेको छ।

आयोजनाका अनुसार प्राधिकरण र आयोजनाबिच पोल सार्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद मिल्न सकेको छैन। यो सडक विस्तारका लागि ३ महिना अघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार निर्माण कम्पनीले कामलाई पनि तीब्रता दिइरहेको छ।

‘यो आयोजना भित्र पोल नसार्दा काम गर्न कठिन भएको छ,’एक निर्माण व्यवसायीले भने। निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बदनामी ब्योहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

‘काम गर्ने साइटमा ठेक्का लाग्नु अघि कुनै आयोजनामा पनि साइट क्लियर हुने गरेको छैन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यसमा पनि त्यही समस्या देखिएको छ।’

पोल सार्ने कुरामा समस्या किन ?

आयोजना प्रमुख ईश्वर रिजालका अनुसार प्राधिकरणले पोल सार्नका लागि आवश्यक भन्दा धेरै बजेट माग गरेर कोटेसन पठाएको छ। उनीहरुले २० करोडको हाराहारीमा आयोजनालाई कोटेसन पठाएका छन्।

आयोजनाले गर्ने भनेको पोल स्थान्तरण अर्थात रिलोकेसन गर्ने मात्र हो। तर प्राधिकरणले भने यसलाई अपग्रेडिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै तर प्राधिकरणले धेरै माग गरेको आयोजनाले जनाएको छ। यो अपग्रेडिङको लागत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ। आयोजनाहरुले पोल सार्नको लागि मात्र रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

‘आयोजनाले प्राधिकरणलाई पोल सार्ने लागत हामी दिन्छौं। अरु लागत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ रिजालले भने, ‘यही कुरामा हाम्रो सहमति हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसयीहरु काम गर्न सहज वातावरण खोजिरहेका छन्। हाम्रै कारण समस्या भइरहेको छ।’

आयोजनाका अनुसार पोल सार्नका लागि मात्र लगभग ७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ। यो रकम प्राधिकरणलाई दिन आयोजना तयार रहेको रिजालले बताए। तर प्राधिककरणबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छैन।

२५ मिटर राइट अफ वे भित्रका स्ट्रक्चर तथा जग्गाको पनि मुआव्जा मागिरहेका छन्। यो सरकारले पहिलेनै सडकभित्र पर्ने जग्गा भनेर छुट्याइसकेको थियो। तर अहिले मुआब्जाको माग भइरहेको छ। पुलहरु निर्माण हुने स्थानमा पनि मुआब्जा वितरणको समस्या रहेको छ।

रिजालका अनुसार दुबै खण्ड नागढुंगा-नौबिसे र नौबिसे-मलेखुमा निर्माण व्यवसायीले वाल लगाउने देखि कल्भर्ट निर्माण गर्ने कामलाई तीब्र बनाएका छन्।

आयोजनाको पहिलो खण्ड नागढुंगादेखि नौबिसेसम्मको निर्माण कार्य साउनबाट सुरु गरिएको थियो। यस्तै सोही समयमा दोस्रोखण्ड नौबिसेदेखि मलेखुसम्म पनि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानीमा समस्या :

सरकारले निर्माण व्यवसायीको मोबिलाइजेसन रकमको ३० करोड रुपैयाँ पनि दिन सकेको छैन। तर निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेपछि ५ करोडको विल आइसकेको छ।

रिजालका अनुसार अर्थमन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीले पाउने मोबिलाइजेसन रकमको समेत भुक्तानी दिन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि निर्माण कार्य सुचारु गर्न सरकारले १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की रकम दिने व्यवस्था छ।

आयोजनामा भने निर्माण व्यवसायीले क्लेम गर्दा पनि सो रकम पाउन नसकेको रिजालको भनाइ छ। रिजालका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समयमा दिन नसक्दा काम अलपत्र पर्ने चिन्ता छ।

आयोजनामा राखिएका नयाँ कार्यालय तथा कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयले ६ महिनादेखिको तलब नदिएको एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार आयोजनामा ९ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेका छन्।

‘हामी ९ जना कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सबै कुरा मिलेको छ। तर अर्थमन्त्रालयले तलब भुक्तानीको लागि अख्तियारी नदिएका कारण हामीले तलब पाएका छैनौं।’

साढे ४०० जनाभन्दा धेरै कामदार :

आयोजनाका अनुसार दुबै खण्डमा हाल साढे ४०० जना भन्दा बढी कामदारले काम गरिहरेका छन्। आयोजना प्रमुख रिजालले पहिलो खण्ड नागढुंगादेखि नौबिसेसम्म २०० जना र नौबिसेदेखि मलेखुसम्म २५० जना गरी साढे ४५० जनाले काम गरिरहेको जानकारी दिए।

खासगरी धादिङको धार्केदेखि नागढुंगासम्म धेरै काम भइरहेको रिजाल बताउँछन्। पहिलो प्याकेजमा कटिङको काम लगभग ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। यो खण्डमा सुरुङमार्गसम्म मात्र ४ लेन सडक हुने भएका छिटो काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ। सुरुङमार्ग बाट माथितिर भने सडक अहिलेकै अवस्थामा २ लेन कायम हुनेछ।  

‘कतै रिटेङ वाल लगाउने काम भइरहेको छ भने कतै वाल लगाउने बेश तयार पारिदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तै सडकको पहाड तथा अन्य स्थानहरु काट्ने काम पनि तीब्रताका साथ भइरहेका छन्। वाल उठाउने कामलाई तीब्रता दिइएको छ। यसरी काम गर्दा गाडी संचालनमा सहज हुने कारण अहिले वाल उठाउने कामलाई धेरै फोकस गरिएको छ।’

यसैगरी सानासाना पुल तथा कल्भर्टहरु निर्माणको काम भइरहेको रिजालले बताए। यस्तै कतै वाल उठाएर माटोले पुरेपछि ४ लेनको सडक जस्तै देखिन थालेको रिजालको भनाइ छ। यसैगरी बजार क्षेत्रमा मार्किङ गर्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

रिजालका अनुसार सकेसम्म यो सडक निर्माण गर्दा यातायात संचालनमा बाधा नपुग्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसका लागि विकल्पका रुपमा रहेको धार्के-सितापाइला सडकको पनि २ लेनमा विस्तार गरेर कालोपत्रे गर्ने काम छिट्टै सुरु गरिने उनले बताए।

३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने :

यो आयोजना विश्व बैंकको १९ अर्ब ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो। नागढुंगा-नौबिसे खण्ड १२.२६ किलोमिटरको ठेक्का १ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा एमएस जियाङसु-सगुन जेभी र नौबिसे-मलेखु खण्ड ४३.५४२ किलोमिटरको ठेक्का शर्मा-लामा-जेडआइसीजी जेभीले ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाखमा पाएको हो।

यसैगरी तेस्रो खण्ड मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म ४० किलोमिटरका लागि ठेक्का ४ अर्ब ८० करोडमा लागेको छ। यो निर्माणको ठेक्का शर्मा-जेडआइसीजी जेभीले पाएको छ। यो सडक विस्तारको काम ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। ५ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत सम्भारको कामका जिम्मेवारी लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ।

नागढुंगा-नौबिसे खण्ड ३ लेनको हुनेछ। मालबाहक सवारीलाई ठाडो उकालोमा सहजता होस् भनेर एउटा थप डेडिकेटेड लेन विस्तार गर्न लागिएको छ। बस्ती तथा बजार भएका स्थानमा सडक ४ लेनको हुनेछ। साथै सर्भिस लेन निर्माण गरिने छ।

विभागले गरेको डिजाइनअनुसार मुग्लिन-नागढुंगा खण्डमा २१ वटा पुलको निर्माण हुनेछ। पुल सबै ४ लेनको हुनेछन्। हाल संचालनमा रहेका पुल नभत्काइ सडकको चौडाइ अनुसार नै छेउमा पुल निर्माण गरिने छ। बजार क्षेत्रमा स्थानीयलाई सडक पार गर्न १० वटा आकाशेपुल पनि निर्माण गरिनेछ।