काठमाडौं, पुस २६ ।  वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनीले नेपाल आयल निगम स्वचालित मूल्य प्रणालीमै जाने बताएका छन्। 

मंगलबार नेपाल आयल निगमको ५३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वचालित मूल्य प्रणालिबाट नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुने बताएका हुन्। 

रूस-युक्रेनको द्वन्द्वले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीमै जान आफूले आग्रह गरेको उनले बताए। "हामी स्वचालित मूल्य जाने हो। त्यसमा दाँया बाँया हुँदैन," उनले भने।  

"त्यो समयमा पनि मैले स्वचालित मूल्य प्रणालीमै जाउँ भनेर सुझाव दिएको थिएँ," उनले भने, "त्यतिखेर जान सकिएन। अब हामी जान्छौं।" 

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान नसक्दा निगमले चर्को घाटा बेहोर्न परेको उनले बताए। निगमका कर्मचारीले आजैदेखि संस्थालाई राम्रो गर्ने ५ उपाय सोच्न उनले आग्रह गरेका छन्। 

नेपाल आयाल निगम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने संस्था भएकाले यसको क्रियाकलापमा विषेश ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। निगम माथि उठ्ने गरेका प्रश्न माथि बसेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। 

"निगमका कर्मचारी सरह अन्य संस्थाका कर्मचारीले पनि सुविधा लिइरहेका छन्," उनले भने, "तर किन यहाँ माथि मात्र प्रश्न उठ्छ। यस विषयमा छलफल गर्छौं।" 

पेट्रोलियम पदार्थको सरल पहुँचको लागि दीगो समाधान गर्नतर्फ आफू लागि पर्ने पनि उनले बताए। निगमलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान पनि आश्वयक रहेको उनको भनाइ छ। 

"हामी विदेशमा जाँदा पेट्रोल पम्पमा सफा शौचालय, कफीसप र आफै तेल हाल्न मिल्ने देखेका छौं," उनले भने, "त्यो किन हामी यहाँ गर्न सक्दैनौं।" 

पेट्रोल पम्प सुधारका लािग सि एसआर मार्फत पैसा छुट्याउन व्यवसायीहरूलाई उनले आग्रह गरेका छन्। आयल निगम सुधारको विकल्प सुधार नै भएकोले यसमा व्यवसायी र सरकार दुबैको उत्तिकै सहभागिता हुने उनको भनाइ छ। 

पेट्रोलिय पदार्थको भण्डार क्षमता बढाउने काममा निगम सञ्चालकको सधै सहयोग रहने उनले विश्वास व्यक्त गरे।पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका छन्। 

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थ आर्थिक वस्तु हो वा राजनीतिक वस्तु हो भनी निर्क्यौल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले निगम नीतिले भन्दा पनि आदेशले चल्ने गरको बताए। 

"निगमले आर्थिक वृद्धि लागि गरेको हो भने स्वचालित मूल्य प्रणालीमा काम गर्नु पर्‍यो," उनले भने, "लोक हितका लागि गर्ने हो भने तेल किन्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नु कसरी लोकको हित हुन्छ ?" 

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई राजनीतिक वस्तुको रुपमा लिंँदा व्यवसायी मारमा परेको पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले बताए। 

"५ दिन पहिले निगमले मूल्य घट्दैन भन्यो," अर्यालले भने, "तर, व्यवसायीले टन्न इन्धन खरिद भइसकेपछि मूल्य घटायो।" नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुश कुमार मल्लीले निगमलाई गुणस्तरमा ध्यानदिन आग्रह गरेका छन्। 

"भारतबाट ग्यास आउँदा त्यसमा कहिलेकाँही पानी पनि आउने गरेको छ," उनले भने, "त्यो समाधानको लागि निगमले अहिलेसम्म केही सहयोग गरेको छैन।" 

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल निगमले नेपाल सरकार र इन्डियन आयाल कर्पोरेसनलाई गरी १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ। 

त्यो ऋण चुक्ता गर्न करिब १८ महिना लाग्ने निगमको अनुमान छ। उक्त ऋणको निगमले मासिक १० करोड रूपैयाँ ब्याज बुझाउन पर्छ।