काठमाडौं, पुस २८ ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा फेरबदल तथा राजस्व चुहावट मुद्दामा विशेष अदालतले यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाका सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेललाई ८ महिना कैद र ९ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । उनले लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएका तथा अनुपस्थित रहेकाहरूलाई पास गराएको, फेल भएको ३ महिना नपुग्दै पुनः ट्रायलमा समावेश गराएको तथा नयाँ लाइसेन्स बाँड्दा सरकारी राजस्व रकम नलिएको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले ३ वर्षअघि मुद्दा चलाएको थियो । उनीसहित ३८ आरोपीमध्ये ७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले ३१ जनालाई भने सफाइ दिएको छ । 

विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार राजस्व चुहावट मुद्दामा पोखरेललाई दोषी ठहर गरिएको हो । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीका डिएसपी नवराज थापा र इन्स्पेक्टर मुरारी मिश्रलाई ६ महिना कैद र ८ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । अवकाश पाइसकेका इन्जिनियर वासुदेव पोखरेललाई पनि सोही सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । अर्का अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत राममणि पोखरेलका साथै शाखा अधिकृतहरू शम्भुप्रसाद थपलिया र ईश्वरराज रेग्मीलाई ४-४ महिना कैद र जनही ६ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएको तथा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सबै विरुद्ध विशेषमा ८ मंसिर ०७६ मा मुद्दा दायर भएको थियो । 

कार्यालय प्रमुख पोखरेलले ८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । ०६९ वैशाख देखि असारसम्म ट्रायलमा फेल भएका १,२०० जनाको नतिजामा फेरबदल गरिएको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिनेहरूको अभिलेख नष्ट गरेको, परीक्षा समितिले फेल भनेर निर्णय गरेकालाई पनि पास देखाई लाइसेन्स वितरण गरेको, उपस्थित नै नभएकाको नाममा पनि लाइसेन्स जारी गरेको जस्ता अभियोग अख्तियारको थियो । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यो मुद्दाका साथै परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ थालेका थिए । १८ पुसदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेका २ मुद्दामध्ये एउटामा ठहर र अर्कोमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो । 

परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा पनि कार्यालय प्रमुख पोखरेल दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई यस आरोपमा ६ महिना कैद र ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । 

त्यस्तै, परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको कसुर ठहर गर्दै तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र श्रेष्ठलाई ५ महिना कैद र ६ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दा ११ पुस ०७६ मा दर्ता गराएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरी पोखरेल र श्रेष्ठले मिलेमतोमा ७१ जनालाई उत्तीर्ण गराएको र लाइसेन्स दिएको आरोप थियो ।