काठमाडौं, पुस २९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले पाठकलाई भ्रष्टचारी ठहर गरेको हो ।
भक्तपुरस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्बोधन विवाद मिलाउने भन्दै अख्तियारका आयुक्त पाठकले लम्बोधर न्यौपाने मार्फत् ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकारोक्तिको भिडियो बाहिरिएको थियो । घुस लेनदेन गरेको स्वीकारोक्तिको भिडियो बाहिरिए पछि अख्तियार आँफैले पूर्व आयुक्त पाठक र नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपाने विरुद्ध २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
करिब ४ वर्ष चलेको मुद्दामा बिहीबार विशेष अदालतले अख्तियारकै पूर्व आयुक्त पाठक र कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेलाई भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको भन्दै जनही ३ वर्षको कैद सजाय र भ्रष्टाचार उद्योगमा घुस बार्गेनिङको आधा रकम अर्थात् जनही ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला गरेको हो । राजनारायण पाठक तत्कालीन समयमा बहालवाला आयुक्त रहेको कारण पाठकलाई थप ३ महिना कैद सजाय हुने फैसला समेत सुनाएको छ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिष्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार पाठक र न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार घुस लिने र दिने दुवैलाई सजाय गरिएको हो । ऐनको दफा ३ मा ‘रिसवत लिने दिनेलाई सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३ मा भनिएको छ,
(१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ । रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछ ।’
दफा (३) को उपदफा (१) ज मा ५० लाखभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म घुस लेनदेन गरेमा वा लिन मञ्जुर गरेमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । कलेजको सम्बन्धन विवाद मिलाउन कलेजका सञ्चालक न्यौपानेले आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ दिएको स्वीकारोक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपनि रकम बरामद हुन नसकेको कारण उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा (२१) अनुसार भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको भन्दै कुल सजायको आधा सजाय गरिएको हो । कसुर गरेको पुष्टी हुने बरामदी नगद फेला नपरेको भएपनि रिसवत लेनदेन गर्न मञ्जुर गरेको कारण कुल सजायको आधा सजाय हुने गरी न्युनतम ६ वर्ष कैदको आधा अर्थात् ३ वर्ष कैद र कुल ७८ लाख रुपैयाँ जरिवानाको आधा जनही ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।
सोही ऐनकै दफा २४ अनुसार पाठकलाई थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम थप ३ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाइएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी नै छ ।
