काठमाडौं, माघ १३ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद पद खारेज गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्धा विवादमा नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद खारेज भएको हो । सांसद पद खारेज भएसँगै रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद पनि स्वतः रुपमा खारेज भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।