नयाँ दिल्ली, माघ १९ ।  बीबीसीलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाउने याचिकामा प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले याचिका कर्तालाई शुक्रबार फेरि चाँडो सुनुवाइको माग गर्न भनेका छन् । हिन्दू सेनाका प्रमुख विष्णु गुप्ताले यो याचिका दायर गरेका हुन् । सन् २००२ को गुजरात दंगासँग सम्बन्धित वृत्तचित्र "इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन" प्रसारण गर्न ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशन (बीबीसी) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतमा जनहित याचिका दायर गरिएको छ। 

याचिकामा ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेशनलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ । निवेदनमा बीबीसीले भारतको एकता र अखण्डता भंग गर्ने षड्यन्त्रको एनआइएबाट छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

हिन्दू विरोधी प्रचार :

याचिकामा भनिएको छ कि वृत्तचित्रले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छविलाई कलंकित पार्ने उद्देश्यले मात्र नराखेर भारतको सामाजिक संरचनालाई नै ध्वस्त पार्ने हिन्दू विरोधी प्रचार समेत गरेको छ । बीबीसी भारतको स्वतन्त्रताको समयदेखि नै भारत विरोधी अभियानमा जुट्दै आएको दाबी पनि याचिकामा गरिएको छ । बीबीसीले स्वतन्त्र भारतमा भारत विरोधी प्रचार गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारले बीबीसीलाई भारतमा २ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतमा तैनाथ बेलायती बीबीसीका कर्मचारीलाई देश छाड्न भनिएको थियो । 

१९७५ मा के भएको थियो ? 

याचिकामा भनिएको छ कि सन् १९७५ मा कांग्रेस पार्टीका ४१ जना सांसदले बीबीसीलाई "कुख्यात रूपमा भारत विरोधी समाचारहरू प्रसारण गरेको र बीबीसीलाई भारतीय भूमिबाट पुन: रिपोर्ट गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको" आरोप लगाउँदै हस्ताक्षरित वक्तव्य जारी गरे। केन्द्र सरकारले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन च्यानलमा वृत्तचित्र प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाए पनि देशका विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयमा प्रशारण भइसकेको छ ।

 याचिकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा सन् २०१४ देखि भारतको समग्र विकासले गति लिएको उल्लेख छ । यो भारत विरोधी लबी, मिडिया विशेष गरी बीबीसीले पचाउन नसकेर यस्तो प्रोपोगाण्डा गरेको आरोप लागेको छ । बीबीसी भारत र भारत सरकार विरुद्ध पूर्वाग्रही छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले २००२ को गुजरात हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बन्द गरिसकेको छ ।

किनभने आक्रमणहरू गुजरात राज्यका कुनै पनि मन्त्रीबाट प्रेरित वा उक्साएको भन्ने कुनै प्रमाण फेला परेन । गुजरात हिंसामा नानावती आयोगको प्रतिवेदनले पनि गुजरात सरकारका कुनैपनि मन्त्रीलाई हिंसामा जोड्ने कुनै प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बीबीसीलाई प्रतिबन्ध लगाउन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई २७ जनवरीमा निवेदन दिइएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।