काठमाडौं, माघ २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । धेरै जसो पुरानै व्यवस्थाहरुलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ । उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ । तथापि, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन सम्वन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई मौद्रिक नीतिले यथावत राखेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको बैंक दरमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा सात प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाईने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई यथावत राख्दै ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवाब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको दुई करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाकोअनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरुको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम्अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सुदृढ भई आर्थिक गतिविधि सहज हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।