काठमाडौं, जेठ २४ । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा १० वर्षको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट ८४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । उद्योग विभागले गरेको अध्ययन अनुरुप आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७७ भदौ ८ गते सम्मको अवधिमा ८४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा लेखांकन भएको छ ।
सोहि आवधिमा उद्योग विभागमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआइ) स्वरुप तीन खर्ब ४१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानीका पाँच हजार एक सय ३३ ओटा परियोजनाहरु स्वीकृत भएको पाईन्छ भने सबैभन्दा बढी लगानी गर्नेमा चिनियाँ लगानीकर्ता रहेका छन् । उहाँहरुले सो अवधिमा चीन(ताइवान)ले १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ।
यता, दश वर्षको अवधिमा लगानी बोर्ड नेपालमा भने एफडिआइमार्फत् सात खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानीका १४ परियोजना स्वीकृत भएको कार्यदलले जनाएको छ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन’ शीर्षक दिएको सो प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलमा विभागका निर्देशक उदय कुमार गुप्ता, उप-निर्देशक मदन पण्डित, मेकानिकल इन्जिनियर सुर्य सुब्बा गरी सात सदस्य समूह हुनुहुन्छ ।
उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा गरेर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा करिब ११ खर्ब लगानी स्वीकृत गराँउदा ८४ अर्ब मात्र रकम भित्राएका छन्।
विगत एक दशकमा विदेशी लगानीको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबैभन्दा बढी २५३ अर्ब ५२ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। सोहि अवधिमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १८१ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १९ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८४ अर्ब लगानी विभागबाट स्वीकृत भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७३अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १५ अर्ब,आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५५ अर्ब,आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १९१ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २०२ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि विशेषः राजनीतिक स्थिरता, लगानी वातावरणमा भएको सुधार जस्ता अर्थतन्त्रमा आएका सकारात्मक परिवर्तनका कारणले विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
विदेशी लगानी सबैभन्दा बढी भित्राउने मुलुकहरुमा पहिलो चीन र त्यसपछि क्रमश भारत, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक रहेको छ। दश वर्षको अवधिमा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा चीन(ताइवान)ले १४ अर्ब ८६ करोड, भारतले नौ अर्ब ७८ करोड, बेलायतले एक अर्ब ५५ करोड, अमेरिकाले एक अर्ब ३४ करोड, दक्षिण कोरियाले एक अर्ब २६ करोड, संयुक्त अरब इमिरेटस(युएइ)ले ४५ करोड लगानी स्वीकृत गरेका छन ।
चीनले एक हजार सात सय ११ ओटा, भारतले सात सय ९८ ओटा, बेलायतले दुई सय ओटा, अमेरिकाले चार सय १८ ओटा र दक्षिण कोरियाले तीन सय ५७ ओटा परियोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृत गराएका हुन् ।
यस्तै सोहि अवधिमा सिंगापुरले ४६ करोड, मौरिससले ३४ करोड,क्यानडाले ३३ करोड, जापानले ३२ करोड र अन्यले दुई अर्ब ६१ करोड लगानी स्वीकृत गरेका छन् । सिगांपुरले ५२ ओटा, मौरिससले ११ ओटा, क्यानडाले ४७ ओटा र अन्यले एक हजार एक सय ५८ ओटा परियोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृत गराएका हुन्।
विभागका तथ्यांक अनुरुप सबैभन्दा बढी उर्जामा एक खर्ब २९ अर्ब र सबैभन्दा कम आठ अर्ब खानी उद्योगमा लगानी स्वीकृत भएको पाईन्छ। यस्तै सेवामा ६६ अर्ब,पर्यटनमा ५३ अर्ब, सूचना प्रविधिमा ३६ अर्ब र कृषि तथा वनजन्यमा सात अर्ब लागनी स्वीकृत गराएका छन् । लगानी स्वीकृतको तुलनामा भित्रिने रकम भने ज्यादै न्यून रहेको पाईन्छ भने सरकारले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ ।
यस्तै, विदेशी लगानीको रुपमा कालोधन भित्रिने गरेको आंशका समेत गरेको अवस्थामा सरकारले लगानीको स्रोतको बारेमा समेत विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ।
