काठमाडौं, जेठ २४ । एनआइसि एसिया बैंकले साधारण बचतकर्ताको ब्याज एक्कासी घटाएको छ । स्रोत जोहो गर्नलाई वैशाखमा ब्याज बढाएको एनआइसी एसियाले  एक महिना नबित्दै पुन: घटाएको छ ।  

अधिक तरलताका बेलामा सबैभन्दा कम ब्याज दिएको एनआइसी एसिया बैंकले बजारमा तरलता अभाव हुने र लगानीका लागि थप रकम जोहो गर्नुपर्ने देखेपछि भने ब्याज केहि बढाएको थियो । तर, अहिले त्यस्तो ब्याज पुन घटाएर १ दशमलव पाँच दुई प्रतिशत कायम गरेको छ । जुन वैशाखमा ३ दशमलव दुई पाँच प्रतिशत थियो ।

तर साधारण बचतकर्ताले केहि ब्याज पाउने आशमा राखेको पैसाकै ब्याज घटाउन खोज्दा एनसआएसी एसियाले राष्ट्र बैंकको अर्काे निर्देशन लत्याउन पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले साधारण बचतको न्युनतम ब्याज र मुद्दति निक्षेपको उच्च ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढि हुन नहुने निर्देशन दिएको छ । त्यसैले यसले जेठमा साधारण बचतकर्ताको निक्षेप घटाएपछि संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटायो, जुन राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १५ विपरितको काम हो ।

बैशाखमा सस्थागत निक्षेपको ब्याजदर आठ दशमलव दुई पाँच थियो । र, साधारण बचतको ब्याज तीन दशमलव दुई पाँच । साधारण बचतको ब्याजदर र संस्थागत निक्षेप ब्याजदर बिचको अन्तर ५ प्रतिशत  थियो ।

यसपछि यसले जेठमा एकाएक आएर साधारण बचतकर्ताको ब्याज १ दशमलव दुई पाँच प्रतिशतमा झारेपछि पाँच प्रतिशतको अन्तर कायम गर्न पुन संस्थागत निक्षेपको ब्याज ६ दशमलव दुई पाँचमा झारेको छ । जसले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पुरै धज्जी उडाएको छ ।

साधारण बचतमा दिने ब्याज महिनापिच्छै थपघट गर्न मिल्छ । तर, बोलकबोलबाट संकलन गर्ने संस्थागत निक्षेपको ब्याज भने थपघट मिल्दैन । एनआइसि एसिया बैंकले फागनु महिनामा चैतमा दिने ब्याजदरको सूचि निकालेको थियो, जसमा तीन महिना र यो भन्दा माथिको कर्जामा ७ प्रतिशत ब्याज दिने  उल्लेख गरेको छ ।

चैतबाट लागु भएको यो ब्याजदर वैशाख महिनामा आएर परिवर्तन गर्याे र आठ दशमलव दुई पाँच कायम गर्याे । यस्तो निर्देशन लत्याएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकले लाभाशं वितरणमा रोक मात्रै होइन, कारोबारमा पुर्ण प्रतिबन्ध सम्म लगाउन सक्ने भएपनि अहिले यसमा राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ । जबकी केहि दिन अघि राष्ट्र बैकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट लिने रकमको ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भनेर दोहोराएको छ ।

राष्ट्र बैंक बैंकहरुलाई निर्देशन दिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा उसको खास जोड हुँदैन । नियमनकारी निकायले यस्ता कमजोरी ढाकछोप गरेकाले दुई वर्षयता नियमनकारी निकायले कुनै पनि बैंक तथा वित्त संस्थालाई कार्वाहि गर्ने प्रयास समेत गरेको छैन । बैंकहरुले केहि गल्ती नै गरेका छैनन् भनेर अब राष्ट्र बैंक बच्न मिल्ने अवस्था छ र ?ः