काठमाडौ, फागुन ३ ।  सांसदहरूले हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी/डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा पनि आफ्नो पद निलम्बन नहुने नियमावली बनाउँदै छन् ।

फौजदारी मुद्दा लागेर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन् तर सांसदहरू भने आफैंलाई ‘विशेषाधिकार’ दिँदै अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म पद कायमै रहने गरी नियमावली बनाउँदै छन् । 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नभएकै कारण यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउँदा कृष्णबहादुर महरा र हत्या अभियोगमा थुनामा पर्दा मोहम्मद अफ्ताब आलमको सांसद पद कायमै थियो । उनीहरूको सेवा सुविधा भने रोकिएको थियो । यसपालि पनि विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद लागिपरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अन्तिम फैसला पछि मात्र पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छ ।

कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाको जोड फौजदारी मुद्दामा अदालतले सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पछि निलम्बन गर्नुपर्नेमा छ । तर शुक्रबारको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सचिवालयको प्रस्तावमा निलम्बन भए सरहको व्यवस्था रहेको बताए पछि निलम्बन नै लेख्नुपर्ने पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि मौन भएका थिए । नेम्वाङले ‘अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ, यो मस्यौदाले हाम्रो स्पिरिटलाई बोक्छ, यसमा धेरै विवाद नगरौं’ भनेका थिए । समितिको मंगलबारको बैठकमा जसपा सांसद प्रदीप यादवले थुनामा गएको सांसदको हकमा के हुने भनेर प्रश्न गरेका थिए । उपस्थित कसैले बोलेनन् ।

मस्यौदा समितिका संयोजक राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । अन्तिम फैसलापछि मात्रै निलम्बन गर्ने लगभग सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो पनि त्यही मत हो । यो विषय बुधबारको बैठकले टुंग्याउनेछ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पनि आफ्नो पार्टी फौजदारी अपराधमा संलग्न सांसदलाई अदालतको आदेशमा थुनामा पठाइए पछि निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन् । ‘हामी त्यही पक्षमा फरक मत दर्ज गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

राज्य (सरकार र अदालत) ले सांसदलाई फसाउन सक्ने भएकाले अन्तिम फैसला पछि निलम्बन हुनुपर्ने राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको तर्क छ । चामल बाँडेकै मुद्दामा आफूलाई थुनामा पठाइएको उदाहरण दिँदै उनले समितिको बैठकमा भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा २४ घण्टाभित्र कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गराइन्छ । त्यसलाई अदालतले दोषी मान्दैन । अनुसन्धानका क्रममा त्यो अधिकार दिइएको छ, ताकि प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरून् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हातको खेलौना छ प्रहरी ।’

विज्ञहरू भने अदालतलाई अविश्वास गरेर सांसदहरूले आफू अनुकूल कानुन बनाउन नहुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले कसैले पनि राज्य र अदालतमाथि अविश्वास गर्न नहुने बताए । ‘न्यायपालिकाको काम नै न्याय दिने हो, कसैलाई फसाउन स्थापना गरिएको होइन । कतै त्रुटि भयो भने सच्याइन्छ । तल्लो अदालतले कुनै त्रुटि गरेको छ भने उच्च र सर्वोच्चले परीक्षण गर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ । कसैलाई निलम्बन गरेर र कसैलाई पदमै राखेर अनुसन्धान हुनु हुँदैन । बराबरीमा ल्याएर अनुसन्धान हुनुपर्छ । फौजदारी कानुनमा सबै समान हुनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएको अवधिभर र मुद्दा दायर भएकामा मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६४ मा कर्मचारीलाई कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा पनि निलम्बन हुने प्रावधान छ । सांसदले आफ्ना कर्मचारीका लागि बनाएको ‘संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४’ मा कर्मचारीले अयोग्यताका कारण आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके, आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरे, कार्यालयको समयमा बराबर लागू पदार्थ वा मादक पदार्थको सेवन गरे, बराबर अनुशासनहीन काम गरे, राजनीतिमा भाग लिए, आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरे, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहे जाँचबुझका लागि निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

हत्या, बलात्कार जस्ता अपराध भ्रष्टाचार भन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘सर्वसाधारणलाई अन्याय भइरहने र सांसदलाई सहज हुने प्रावधान राख्नु हुँदैन,’ काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डिन ऋषिकेश वाग्लेले भने, ‘जनतालाई अन्याय भइरहोस् र हामीलाई मात्रै न्याय होस् भन्ने सांसदको तर्क ठीक भएन ।’

समान मुद्दामा सार्वजनिक पद धारण गरेका अरू व्यक्ति निलम्बनमा पर्नु र सांसदको भने पद कायम रहनु प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत हुने वाग्लेको भनाइ छ ।

‘सांसदहरूले भने जस्तो राज्य संयन्त्र र अदालतले फसाउँछन् भने त तिनलाई सुधार गर्नतिर पो लाग्नुपर्छ । सुधार हुँदा त सर्वसाधारण पनि अन्यायमा पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘जे कानुन बनाए पनि सबैलाई समान हुनुपर्छ ।’