काठमाडौं, जेठ २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि अबदेखि आफ्नो स्वीकृती नचाहिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ जारी गर्दे यो व्यवस्था लागु गरेको हो ।
यो व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन अथवा भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन ।
विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखांकन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सो को लेखांकन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवम् आर्थिक क्रियाकलापहरू सहजरूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न वाञ्छनीय भएकोले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको तीन प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरे बमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र सोको लेखांकन विनियम ५ बमोजिम गराउनु पर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नसकिने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यसैबिच नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ जेष्ठ २६ गते जारी गरेको “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८”को नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ ।
परिसंघले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन “मेक इन नेपाल स्वदेशी”अभियान अगाडि बढाइहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयले परिसंघको यस अवधारणा कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं, परिसंघले भनेको छ ।
विनियमावलीको विनियम ३ मा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा ईच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन र उद्योग दर्ताका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेछ ।
विनियम ४ मा विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सो बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भित्र्याउन छिटो र सहजहुने परिसंघको विश्वास छ ।
विनियम ५ मा विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ताले लेखांकनका लागि निवेदन दिएको ७ कार्य दिन भित्रमा लेखांकन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, यस व्यवस्थाले विदेशी लगानी र ऋणको लेखांकन छिटो सम्पन्न गरी लगानीकर्तालाई समयमै निर्णय प्राप्त गर्ने हाम्रो बुझाई छ । यसले निर्णयकर्तामा थप जिम्मेवारी बोध गराउने छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान निवेदन दिएको १५ कार्य दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । यसले लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम लैजानथप सहज हुने विश्वास परिसंघको छ । एकल विन्दू सेवा केन्द्रमा रहेको राष्ट्र बैंकको इकाइमार्फत रकम लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदानको विश्वास प्राप्तहुने पनि परिसंघले विश्वास लिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन सहजीकरण गर्न समितिको गठन गरेको छ । विनियमावलीमार्फत गठन गरिएको यस्तो समितिले विदेशी लगानीकर्ताले भोगेका समस्या समाधान गर्न सहजता प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्ने गरी विनियमावली जारी गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिसंघ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरी लगानीकर्तालाई सहज, सुलभ एवं शीघ्र सेवा प्रवाह हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
