काठमाडौं, जेठ २६ । उद्योग विभागले बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरु समेटेनर नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने बताएको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार अन्र्तगत बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरु समेटेर नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको विभागका अधिकारीहरुले बताउनु भएको छ । विभागले औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

 नीतिगत तथा कानुनी सुधार अन्र्तगत बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरु समेटेर नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको एकिकृत आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिक तर्जुमा गर्नुपर्ने, ट्रेडमार्कको अन्तराष्ट्रिय वर्गिकरण नीस सम्झौतामा आवद्धता जनाई त्यसलाई मूल आधार बनाई छुटै राष्ट्रिय वर्गिकरण गर्नुपर्ने, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले महिला उद्यमीको स्वामित्वमा रहेको उद्योगले आफनो औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा दिएको छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा कर्मचारी सरुवा गर्न नहुने लगायतका विषयहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार,  संरचनागत तथा संस्थागत सुधार, प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार, अनुगमनमा तथा अन्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भनि व्याख्या गरेको पाईन्छ। 

समूह चिन्ह  दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ परिमार्जन गरी समूह चिन्ह दर्तालाई सरल र स्पष्ट बनाउनु पर्ने, कुनै कम्पनी, फर्म वा संघसंस्थाको दर्ता गर्दा ख्यातिप्राप्त ट्रेडमार्क वा कुनै ख्यातीप्राप्त ट्रेडनेम वा कुनै राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाको नाम वा लोगो मिल्ने गरी नदिने वा दिइसकेको भएमा संशोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने संरचनागत तथा संस्थागत सुधारमा भने बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ अनुसार उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति परिषद गठन गरी बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवद्र्धन र संरक्षणको कार्य अघि बढाउनु पर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन कोषको स्थापना गर्नुपर्ने र मकानेकिल, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स सेवाको छुटै प्रविधिको जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार अन्र्तगत भने बौद्धिक सम्पत्ति प्रशासनलाई विद्युतीय रुपमा पूर्ण सञ्चालनमा जानुपर्ने, आवेदन भएका लोगो र डिभाइस ‘आइपिएयस’ बाट सर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लघंन गर्नेबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न दर्ता भएको औद्योगिक सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता, नविकरण, खारेजी, संशोधन, उजुरी, फैसला आदित अवस्थालाई वेबसाईटमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार अन्र्तगत औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन, विदेशी ट्रेडमार्ककमा एकरुपता लगायतका विषय समावेश गरिएको छ। औद्योगिक सम्पत्ति बलुेटिन कम्तिमा दुई महिनामा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्ने, विदेशी ट्रेडमार्ककको हकमा दफा १८ वा दफा २१ अनुसार दर्ता गर्ने हो यकिन गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र औद्योगिक सम्पत्ति दर्तामा लागु भएको चेकलिष्ट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समावेश गरिएको छ। 

औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीमा विभिन्न समस्याहरु रहेको समेत विभागको भनाई रहेको छ। विभागका अनुसार औद्योगिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा कानुनी, संरचनात्मक तथा संगठनात्मक, प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय र अनुगमन लगायतका समस्याहरु रहेका छन्। 

नीतिगत तथा कानुनी समस्याहरु अन्र्तगत बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरु समेटिएको एउटै छाता कानुन नहुनु, ट्रेडमार्कको स्वीकृत कार्यविधिमा सबै प्रक्रियाहरु समेट्न नसकिनु र डिजाईन र पेटेन्टको कार्यविधि नहुनु, नेपालमा आवेदन हुने अधिकांश स्वदेशी पेटेन्ट ‘युटिलिटी मोडल’ वा ‘माइक्रो पेटेन्ट’ मा पर्ने देखिएकोले कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले दर्ता गर्न नसक्नु तथा ट्रेडमार्क दर्ता भएको मिति वा आवदेन दर्ता भएको मिति मध्ये कुनलाई आधार मानी दर्ता मिति कायम गर्ने विषयमा द्धिविधा हुनु प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ।

त्यस्तै संरचनात्मक तथा संगठनात्मक समस्याहरुमा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार दुवै विधाका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा एउटै संगठन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लुआइपिओ) रहेको तर नेपालमा औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासन उद्योग विभागबाट र प्रतिलिपि अधिकार र सम्बद्ध अधिकारको प्रशासन प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालयबाट हुने भएकोले अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय गर्न तथा सहायता परिचालन गर्नमा कठिनाई हुनु, मन्त्रालयमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाबाट नीतिगत कार्य र उद्योग विभागबाट प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन हुने भएकोले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयात्मक एकाइ मन्त्रालय वा विभाग कुन हो भनि स्पष्ट नहुुनु, जनशक्ति बीच उचीत तालमेलको कमीका साथै दक्ष र विज्ञ जनशक्तिको विकानस हुन नसक्नु लगायतका रहेका छन् ।

औद्योगिक सम्पत्ति दर्ताका लागि करिब ९० हजार आवदेन दर्ता भएको र परम्परागत मिसिल फायलिङ प्रणाली रहेकोले फाइल व्यवस्थापनमामा कठिनाई ,औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता सम्बन्धमा परेका दावी विरोधको फछर्यौट गर्न नसक्नु , दक्ष विज्ञ कर्मचारी नहुन तथा सरुवा हुुनु , अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो नहुुनु, औद्योगिक सम्पत्ति दर्ताको शुल्क/दस्तुर अन्य मुलुकको तुलनमा न्यून हुनु, अनलाइन प्रविधि अपनाउन नसक्नु लगायतका समस्या रहेका छन् ।

त्यस्तै पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ ग बमोजिम औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता गरे पछि एक वर्ष भित्र प्रयोग भइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनु, ट्रेडमार्कको नक्कल गरी अनधिकृत प्रयोग गर्दा कारबाही नहुनु लगायतका अनुगमन नहुदाँ समस्या देखिएको बताइएको छ।

जसअन्र्तगत विदेशी पेटेन्ट र डिजाईन आवेदन दर्ता गर्ने तर आवश्यक कागजात समयमा पेश नगर्दा विदेशी औद्योगिक सम्पत्ति दर्तामा ढिलाई हुनु, ट्रेडमार्क धनीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु, नविनतम खोज तथा अविष्कारहरुलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा दर्ता गर्ने प्रचलन नहुनु लगायतमा समस्या रहेको छ। 

यसरी औद्योगिक सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलले विभिन्न सुझाव दिनुको साथै समस्याहरु समेत उजागर गरेको पाईन्छ।