काठमाडौं, चैत ९ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त राष्ट्रपति पौडेललाई आज बधाई एवं शुभकामना दिएको हो ।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउनुभएको छ । जोखिमयुक्त आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन । सरकारले पूर्णता पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
वर्तमान संकट समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने पौडेलले बताउनुभयो । मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोडदिनुभयो ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतिबाट पथप्रर्दशन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो,‘बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गती लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवं सर्वसाधारण ऋणीहरुमा गम्भिर असर गरेको छ, ।’
पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या लगायतले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रलाई चालायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्जा प्रवाह गरिदाँ ब्याजदरमा लकअप प्रणाली लागु गरिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको मल्लले बताउनुभयो । लकअप प्रणाली कायम गरिए वित्तीय सन्तुलन कायम हुने र ऋणीहरू मर्कामा नपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यक्ष मल्लले बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सुझाव दिनुभयो । कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेले पाउने व्यवस्थाका लागि पनि अध्यक्ष मल्लले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आत्मनिर्भर कृषिका लागि राष्ट्रपति माटो प्रर्वद्धनजस्ता परियोजना बनाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
