काठमाडौं, चैत १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस परेको छ । उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरुलाई समेट्ने प्रयत्न गर्दै अझै मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका १० दलीय घटकलाई समट्नुपर्ने बाध्यता र अस्वभाविक मागले मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलाउन असहज हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा बिलम्ब भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये प्रमुख कांग्रेसले ८ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताइरहेको छ । कांग्रेस अर्थसहित ८ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने निश्चित देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा रहेका सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले खोज्दा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
माओवादीले प्रधानमन्त्री सहित ५ मन्त्रालय यथावत नै रहने बताइएको छ । तथापि मन्त्रालय भने हेरफेर हुन सक्ने संभावना छ । रास्वपाले पनि सरकारमा सहभागीतको आकांक्षा सहित ३ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री तत्काल रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन इच्छुक देखिएका छैनन्।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले कम्तीमा ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको तेस्रो दल रास्वपा बराबर मन्त्रालयको संख्या माग गरेको एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ मन्त्रालय दिन चाहेका छन् । तर, एकीकृत समाजवादीले अस्वभाविक रुपमा ३ मन्त्रालय माग गरेकाले दिन प्रधानमन्त्री असहमत रहेको बताइएको छ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत २ मन्त्रालय मागेको तर प्रधानमन्त्रीले १ मन्त्रालय दिन चाहेका छन्। यस्तै जसपा र लोसपाले समेत ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।
अन्य स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री हुने आकांक्षा ब्यक्त गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई भागबण्डा टुंग्याउन सकस परेको स्रोतको दाबी छ।
गएको चैत ६ गते (सोमबार) सदनबाट विश्वासको मत लिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म सरकारलाई पुर्णता दिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सरकारमा सहभागी भएका एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयमले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
