काठमाडौं, चैत १९ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनतालाई आवश्यक पर्दा सरकारले नै ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका छन्।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्दै आवश्यक पर्दा सरकारले नै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी रहेको बताएका हुन्।
पीडितहरू सरकारले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरूद्ध कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलनमा छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजको समस्या साझा सरोकारको विषय भएको बताउँदै सरकार गम्भीर रहेको र चाँडै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘प्राविधिक रूपले अहिलेको सन्दर्भका कारणले दुई पक्षबीच सहमतिको हस्ताक्षर गर्नुपरेपनि यो विषय साझा सरोकारको विषय हो,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसक्दा पनि मिटरब्जायको समस्या हुनुले आर्थिक पाटो मात्रै नभई बहुआयामिक पाटोमा असर पर्छ। हामी हरहालतमा समाधान गर्छौ।’ उनले मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन न्यायपूर्ण आन्दोलन भएको र पीडित पक्षसँग गरिएको सहमति चाँडै कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाए ।
‘सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा फेरि मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले सबै प्रकारका शोषण र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए।
