काठमाडौं, जेठ २८ । बुढीगण्डकी निर्माणका लागि जनताले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बापत ६८ अर्ब तिरिसकेको छन् । यति ठूलो रकम जम्मा हुँदा पनि सरकारले भने यो आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
मुआब्जा बितरणबाहेकका अन्य कुनैपनि काम हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि यो आयोजना निर्माण स्वदेशी लगानीमा गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारसँग विश्वास छैन । जसका कारण सकभर कुनै बिदेशी कम्पनीलाई सुम्पने योजना बनाएको छ।
नयाँ उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यो आयोजनाको बारेमा हालैमात्रै कर्मचारीहरुबाट जानकारी लिनु भएको छ । कर्मचारीहरु नयाँ मन्त्रीको इच्छा अनुसार यो आयोजनाका लागि काम गर्ने बताउँछन् ।
तर, यो आयोजनामा मन्त्री भन्दा पनि प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नै चासो छ। यसअघिका उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले यो आयोजनाका बारेमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नै चासो राखेको र आफुले केहि बताउन नसक्ने बताउँनुहुन्थ्यो ।
मन्त्रालय अहिले पनि यो आयोजना के कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर छलफलमै जुटेको छ । तर यो छलफल नयाँ भने होइन । प्रत्येक नयाँ उर्जामन्त्री आएसँगै आयोजनाका बारेमा छलफल भएपनि कुनैपनि छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने गरेको बिगत छ ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा मुआब्जाबापत सरकारले ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाँडिसकेको छ । केपी ओलीले स्वदेशी लगानीमा बनाउन काम अगाडि नबढाई उर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवासँग नै कुरा गरी लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
तर अहिले गेजुवा सरकारको सम्पर्कमा छैन । ओली सरकारले चार आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । ती चारै वर्षको बजेटमा आयोजना नबनाउने भनिएको छैन । यो अवधिमा तीन जना उर्जामन्त्री फेरिए ।
तर निर्माण ढाँचा टुंगो लगाएर निर्माण अगाडि बढाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने ध्यानै छैन । निर्माणको ढाँचाबारे नै निर्णय गर्न नसकेको सरकारले ३५ अर्ब १० करोड मुआब्जा भने बाँडिसकेको छ । आयोजनाका कर्मचारीका नाममा वर्षेनि १ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
२०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विकास समिति खारेज गरी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पियो । दाहालपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहि वर्ष गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्नुभयो । संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।
देउवा पछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको ओलीले यसलाई अहिले के कसरी निर्माण गर्ने भनेर टुंगो लगाउन नसक्दा दिनदिनै आयोजनाको मूल्य बढिरहेको छ।
