काठमाडौं, जेठ २८ । सरकारले विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन भन्दै स्थापना गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सहज सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन।
केन्द्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत् एकिकृत सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको तथा बाह्य निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीलाई पूर्ण अधिकारको अभावमा आफनो तालुक अड्डामा फाईल पेश गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियागत समस्या रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक विन्दा आचार्यको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीले गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र, अध्ययन शीर्षकमा केन्द्र सञ्चालनमा लागि नीतिगत एवम कानुनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय, अधिकार प्रत्यायोजन र अनुगमन मूल्यांकनमा समस्या रहेको पत्ता लगाउनु भएको छ।
केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी छाता ऐनको अभाव रहेको, केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारी कार्यान्वयन गर्न विषयगत कानूनमा संशोधन हुन नसकेको र केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिको अभाव रहेको भन्दै नीतिगत एवम कानुनी समस्याहरु देखाएको टोलीले संरचनागत समस्याहरुमा भने कार्य प्रकृति, कार्य भार र कार्य विवरणका आधारमा कार्य विश्लेषण गरी एकाइ तथा दरबन्दी यकिन नभएको र केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने स्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भैनसकेको बताउनु भएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरणात्मक सुविधा दिन नसकेको, केन्द्रका असल अभ्यासको अवलोकन भ्रमणको अवसर उपलब्ध नभएको, फरकफरक निकायको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा ‘सेन्स अफ बिलङीनेस’ले मनोवैज्ञानिक असर पारेको तथा विभिन्न निकायको प्रतिनिधत्व हुन नसकेको भन्दै व्यवस्थापकीय समस्या देखिएको छ।
केन्द्रमा हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग,कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफना कर्मचारी पठाएको छैन। केन्द्रमा व्यवस्थापकीय समस्या अन्र्तगत विगत देखिएको उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कागजात तथा अभिलेख विद्युतिय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको समेत बताइएको छ।
अधिकार प्रत्यायोजन अन्र्तगत भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ (३) मा निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले अधिकार प्रत्योजन गर्ने व्यवस्था हुँदा एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख प्रति उत्तरादायी नभएको र केन्द्रले ऐनमा तोकिएका सबै काम गर्न सक्ने गरी पूर्ण रुपमा अधिकार प्रत्योयोजन नभएको समस्या देखिएको छ भने केन्द्रमा अनुगमन मूल्यांकनमा भने उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदाका बखत तोकिका शर्तहरु पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको र उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यको अनुगमनको लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभाव रहेको बताइएको छ।
टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीसम्वन्धी सात सय २४ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा ५७ ओटाको मात्रै छिनोफाने भएको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका उत्पादनकर्ताको लोगो, चिन्ह लगायत नक्कल गरी नेपाली बजारमा सामग्री बेच्ने गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गर्नु भएको पाईन्छ। जस्तो अन्तराष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाईसकेको एडिडास, रिबक लगायतका चिन्ह नेपाली तथा विदेशी उत्पादनकर्ताहरुले नक्कल गरी नेपाली बजारमा सामग्री पठाउने गरेको पाईन्छ जसले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गर्नु भएको पाउन सक्छौं।
