काठमाडौं, वैशाख ५ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । 

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणिकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो ।

पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मुल्यांकन, छनोट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो
मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताउनु भयो । उहाँले भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली, २०७९ पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला हुने जानकारी दिनुभयो ।

शर्माले भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।