काठमाडौं, वैशाख ७ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ । भू-उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नियमावली अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटर (४ आना) मा मात्र टुक्राउन पाइने छ ।

तर, कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएको अवस्थामा भने सोही प्रयोजनका लागि मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भएका छन् ।

निमायवली अनुसार ५ सय वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको जग्गाको चौडाइ भन्दा लम्बाइ ४ गुणा बढी हुनु पर्ने समेत प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ । तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ मिटर भन्दा सानो हुने गरी कृषि क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । यी भू-भागभन्दा बाहेक भने १ हजार वर्ग मिटर हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

नियमावली अनुसार जग्गाको चक्लाबन्दी, एकीकरण, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना बनाएर प्रदेश सरकारले लागू गर्न सक्ने भएका छन् ।

यसअघि कम्तिमा ४ आना १ दाम जग्गा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। यो पनि वर्गीकरण भएको ठाउँमा मात्रै। वर्गीकरण नभएको ठाउँको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो। सचिव रेग्मीका अनुसार अब भने वर्गीकरण भएका वा नभएका दुवै क्षेत्रमा समान क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।

'पहिले न्यूनतम ४ आना १ दाम जग्गा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। यसले गर्दा अशंबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा समस्या भयो,' उनले भने, 'अब यसलाई सहज हुनेगरी संशोधन गर्छौं।' मोहियानी हक र अशंबण्डामा न्यूनतम ८० वर्गमिटर अर्थात् साढे २ आना जग्गा वर्गीकरण गर्न पाइने गरी संशोधन हुने भएको छ।

यो नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुने छ।

सचिव रेग्मीका अनुसार स्थानीय तहले जग्गा भू-उपयोग नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार १० वटै विधामा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जग्गा कृषि र गैरकृषि, र गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यो काम सक्न पालिकाहरूलाई मुश्किल देखिएको छ। झन्डै १ वर्ष हुँदा पनि थोरै मात्रले वर्गीकरण सकेकाले जग्गा कारोबार ठप्प जस्तै भएको थियो। त्यसैले अब वर्गीकरणका लागि समय थप गर्न लागिएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ।

'वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सकियो। नयाँ प्रतिनिधि आए। जेठमा नियमावली आयो,' उनले भने, 'यो प्राविधिक काम भएकाले हामीले तोकेको अवधिमा उनीहरूले काम गर्न सकेनन्। त्यसैले अब समय थप गर्छौं।'

स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न एक देखि डेढ वर्ष समय थप गर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए।