काठमाडौं, वैशाख १४ ।  काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी–किनारका बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको छ । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेसँगै काठमाडौं महानगरलाई बस्ती हटाउने बाटो खुलेको हो । तर बस्तीका नागरिकलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने कुरा पनि आदेशमा भएको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिएका छन् । 

यसको लिखित आदेश तयार भइसकेको छैन, तर इजलासले ‘उनीहरुलाई हटाउँदा उचित विकल्प दिनु' भनेको छ, उनले भने । उनका अनुसार, बिहीबार मध्यान्हसम्म इजलासले लिखित आदेश तयार गर्छ ।