काठमाडौं, वैशाख १५ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्धति’ शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।  

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । आधारपत्र महासंघले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत तयार गरेको हो । नेपालमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरालाई श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निर्क्यौल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– समितिले सुझाव दिँदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुझाव दिनुपर्छ । महासंघले तयार गरेको आधारपत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।अबको परिस्थितिमा एकापरिवारमा एकजनाको आम्दानीले मात्र परिवारको पालनपोषण गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेकाले कम्तीमा पनि दुई जनाको आम्दानी हुनुपर्ने विषयलाई समितिले मुख्यरूपमा उठाउनु पर्ने सुझाव उहाँको थियो ।

महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा प्रस्तुत आधारपत्रले ठूलो सहयोग गर्ने धारणा उहाँको थियो । कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमाथि कार्यक्रममा विस्तृत छलफल भयो ।

उक्त आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलना समेत गरिएको छ । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक बहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको कार्यपत्र प्रस्तोता एवं महासंघका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डले प्रस्ट्याउनु भयो ।

आधारपत्र माथि छलफल हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय मुख्य रुपमा उठ्यो । कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सवैलाई न्याय हुने ढंगबाट गरिनुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमल प्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधि अनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताउनुभयो । आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास आइएलओको रहेको बताउनु भयो । उक्त संवाद कार्यक्रममा महासंघ र आइएलओका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले धन्यवाद मन्तव्य दिनुु भएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछाने, सहायक निर्देशक हरि पौडेल, अधिकृत रिंकु घिमिरेको पनि सहभागिता थियो ।