काठमाडौं, वैशाख २९ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु पुँजी शीर्षकको कर्जामा नीतिगत सहुलियत दिएको छ । आज शुक्रबार गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन ।

मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्णरुपमा परिवत्‌र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाई सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरहरुलाई यथावत राख्दै राष्ट्र बैंकले आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्द्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ ।

दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरूलाई सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुर्नतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरुको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगता पूर्वक केही लचिलो बनाएको राष्ट्र बैकको भनाई छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सुदृढ भई आर्थिक गतिविधि सहज हुन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।